गेल्या दोन वर्षांपासून देशात करोना ठाण मांडून बसला आहे. हजारो कुटुंबांन आपल्या आप्तस्वकीयांना या संकटामध्ये गमवावं लागलं आहे. मात्र, त्यानंतर मिळणाऱ्या मृत्यूच्या दाखल्यावर अर्थात Death Certificate वर करोनामुळे मृत्यूच्या उल्लेखाबाबत संभ्रम होता. त्यामुळे संबंधित मृताच्या नातेवाईकांना सरकारी कचेऱ्यांमध्ये किंवा इतर कारणासाठी हे प्रमाणपत्र देताना अडचणी निर्माण होत असत. यासंदर्भात देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ३० जून रोजी केंद्र सरकारला याबाबतची नियमावली अधिक सुटसुटीत आणि सोपी करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यानंतर देखील केंद्राकडून त्याबाबत पावलं उचलण्यात न आल्याने अखेर ३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये कोर्टानं सरकारला त्यासंदर्भात जाब विचारला. त्यानंतर अखेर आता केंद्र सरकारने यासंदर्भातल्या नियमावलीमध्ये अधिक सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी सुधारीत नियमावली जारी केली आहे. करोनामुळे झालेल्या मृत्यूनंतर आर्थिक नुकसानभरपाईची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावल्यानंतर आता केंद्र सरकार आणि ICMR यांनी संयुक्तपणे करोनासंदर्भातल्या मृत्यूंना देण्यासाठीच्या प्रमाणपत्राविषयी सुधारित नियमावली जारी केली आहे. काय असतील कोविड मृत्यू प्रमाणपत्रासाठीचे नियम? > केंद्रानं दिलेल्या माहितीनुसार, आरटीपीसीआर, मोलेक्युलर टेस्ट, रॅपिड अँटिजेन टेस्ट किंवा रुग्णालय वा आरोग्य सुविधा केंद्रामार्फत करण्यात आलेल्या चाचण्यांमध्ये लागण झाल्याचं स्पष्ट झालेलेचे रुग्ण करोना बाधित म्हणून मानण्यात येतील. > ICMR च्या अभ्यास निष्कर्षांनुसार करोनाची लागण झाल्यानंतर २५ दिवसांपर्यंत व्यक्तीचा त्या बाधेमुळे मृत्यू होऊ शकतो. मात्र, केंद्रानं करोनाची लागण झाल्यानंतर ३० दिवसांपर्यंत जर व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास तो करोना मृत्यू मानण्याचं जाहीर केलं आहे. > करोनाची लागण झाल्यानंतर ३० दिवसांपर्यंत रुग्णाचा हॉस्पिटल वा हॉस्पिटल बाहेर एखाद्या रुग्णसुविधा केंद्रात जरी मृत्यू ओढवला, तरी तो कोविड मृत्यूच मानला जाईल. > करोनाची लागण झाल्यानंतर रुग्णालयातच उपचारांदरम्यान होणारे किंवा घरी मृत्यू झाल्यानंतर त्यांना देण्यात आलेल्या करोना मृत्यूच्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रावरून देखील संबंधित मृत्यू कोविड मृत्यू मानला जाईल. > विषबाधा, आत्महत्या, अपघात यामुळे घडणाऱ्या मृत्यूंना कोविड मृत्यू मानले जाणार नाही. अशा मृत्यूंमध्ये जरी करोनाची लागण असेल, तरी त्यांना कोविड मृत्यू मानले जाणार नाही. करोनामुळे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या नातेवाईकांना त्यासंदर्भातली पुरावा म्हणून सरकारी कागद देणं आवश्यक ठरतं. यामुळे मृताच्या नातेवाईकांना संबंधित विभागातील पालिका वा इतर स्थानिक कार्यालयांमध्ये वेगवेगळ्या कागदपत्रांची कामं करून घेणं अधिक सुलभ होतं, असं मत न्यायालयाने नियमावलीसंदर्भातील आदेश देताना व्यक्त केलं होतं. त्यानुसार आता नवी नियमावली जारी करण्यात आली आहे.
