जगभरात करोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. अमेरिका, भारत, ब्राझील या देशांना करोनाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. करोनामुळे भारतातील शिक्षण क्षेत्रावरही मोठा परिणाम झाल्याचं दिसून येत आहे. देशातील केजी पासून १२ पर्यंतच्या शाळा आता करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे विक्रीच्या मार्गावर असल्याची माहिती समोर आली आहे. पुढील दोन ते तीन वर्षांमध्ये या शाळांच्या विक्रीतून ७ हजार ५०० कोटी रूपये उभारले जाऊ शकतात. शिक्षण क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी सेरेस्ट्री वेंचर्सनं मिळवलेल्या आकडेवारीनुसार बंद होणाऱ्या शाळांमधील सर्वाधिक शाळा या वार्षिक ५० हजार रूपये शुल्क आकारणाऱ्यांपैकी आहेत. यानुसार भारतातील ८० टक्के विद्यार्थी याच शाळांमध्ये शिक्षण घेतात. टाईम्स ऑफ इंडियानं यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. "अनेक राज्यांनी शाळांना शुल्क घेण्यासाठी मर्यादा आखून दिल्या आहेत. परंतु शिक्षकांचं वेतन आणि इतर खर्च सुरू आहे. यामुळे देशातील खासगी शाळांची परिस्थिती बिकट झाली आहे. देशातील एका मोठ्या खासगी शाळेच्या समुहाला आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर तब्बस ७० टक्के रक्कम खर्च करावी लागते," अशी माहिती सेरेस्ट्रामधील भागीदार विशाल गोयल यांनी सांगितलं. "भविष्यातील परिस्थितीत कशी असेल याची शाश्वती नसल्यामुळे या शाळांना मिळणारी देणगीही नाहीच्याच बरोबर आहे. यामुळे या शाळांसमोर प्रश्न अधित बिकट झाला आहे," असंही त्यांनी सांगितलं. गोयल यांच्या कंपनीच्या केजी ते १२ वी पर्यंतच्या ३०-३२ शाळा आहे. या शाळांमध्ये १ हजार ४०० कोटी रूपयांची गुंतवणूक आवश्यक असल्याचंही सांगण्यात येत आहे. युरोकिड्स इंटरनॅशनलच्या देशभरात ३० शाळा आहेत. हा समुहदेखील शिक्षण क्षेत्रातून बाहेर पडण्याच्या मार्गावर आहे. "अनेकदा या शाळांच्या प्रमोटर्सना निरनिराळ्या गुंतवणुकीमुळे समस्यांचा सामना करावा लागतो. त्याच्या अन्य व्यवसायांवर झालेले परिणाम शाळांना भोगावे लागतात," असं युरोकिड्स इंटरनॅशनलचे सह-संस्थापक आणि समुहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजोध राजन यांनी सांगितलं. आपल्या महाराष्ट्र, गुजरात आणि तेलंगणमध्ये २० ते २५ शाळा असून त्यांच्या विक्रीचा विचार सुरू असल्याची माहिती लोएस्ट्रो अॅ़डव्हाझर्समधील भागीदार राकेश गुप्ता यांनी सांगितलं. गेल्या वर्षी हाँगकाँगच्या नॉर्ड अँग्लिया एज्युकेशननं भारतातील ओकरिज इंटरनॅशनलच्या शाळांच्या समुहाची खरेदी केली होती. यामध्ये हैदराबाद, विशाखापट्टणम, बंगळुरू आणि मोहालीमधील शाळांचा समावेश होता. या शाळांची विक्री १ हजार ६०० कोटी रूपयांमध्ये विक्री करण्यात आली होती. परंतु आता जेव्हा या शाळांच्या विक्रीची वेळ आली तेव्हा त्यांना ३० ते ४० टक्के कमी रक्कम देण्यात येत आहे.
