करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत संपूर्ण देशात भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. गेल्या काही दिवसांत आरोग्य यंत्रणेची स्थिती पाहता अनेकांनी धास्ती घेतली आहे. करोनारुपी संकट दूर करण्यासाठी असलेली आरोग्य यंत्रणा पुरती कोलमडून गेल्याचं दिसून आलं. अनेक रुग्णालयात तर अपुऱ्या वैद्यकीय यंत्रणा आणि ऑक्सिजन अभावी रुग्णांना जीव गमवावा लागला.सध्या रुग्णसंख्या घटत असली तरी करोना साखळी तोडण्याचं मोठं आव्हान प्रशासनासमोर आहे. अनेक राज्यांनी करोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी लॉकडाउनचा निर्णय घेतला. मात्र उद्योगधंदे ठप्प असल्याने अनेक कुटुंबांचे हाल होत आहेत.  यासाठी आता भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. करोना संकटात देण्यात येणाऱ्या लाभासाठी आधारकार्ड अनिवार्य नसणार आहे.

तुमच्याकडे आधारकार्ड नसेल तर घाबरण्याचं कारण नाही. आपल्याला कोणत्याही लाभापासून वंचित ठेवलं जाणार नाही असं भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही अशा लोकांनाही सेवा आणि सरकारी योजनांचा फायदा घेता येणार आहे.

रेशन कार्ड आधार कार्डशी लिंक नसल्याचं कारण पुढे अनेक रेशन कार्ड रद्द करण्यात आली होती. यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. सरकारच्या निर्णयामुळे गरीबांना उपासमारीच्या संकटाला सामोरं जाव लागत आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांकडून चार आठवड्यात उत्तर मागितलं होतं.

“देशाचं रूपांतर स्मशानभूमीत करणाऱ्या पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहण्याचे धाडस फडणवीसांनी करावं”

देशात साडेतीन लाखांच्या जवळपास रुग्ण दररोज आढळून येत आहेत. तर मृत्यू संख्येचा आलेख मात्र चार हजारांच्या मागे पुढेचं सरकताना दिसत असून, देशातील करोनामुळे होत असलेल्या मृत्यूचं वादळ अद्याप कायम आहे. गेल्या २४ तासांतील मृतांची आकडेवारीही चिंताजनक आहे. तर दिवसभरात आढळून आलेल्या रुग्णांपेक्षा करोनावर मात करणाऱ्यांची संख्या जास्त असल्याने तितकीच एक बाब देशासाठी दिलासा देणारी ठरली आहे.