नोकरी वा अन्य काही अडचणींमुळे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागले तर कालांतराने ते पूर्ण करण्यात अनेक अडचणी येतात. कित्येकदा अन्य विद्यापीठांतील अर्धवट अभ्यासक्रमाची पूर्ती ग्राह्य़ धरली जात नाही. त्यामुळे शिक्षण पूर्ण करायची इच्छा असूनही तसे न करणाऱ्यांची संख्या देशात जास्त आहे. यावर उपाय म्हणून ‘क्रेडिट ट्रान्स्फर पॉलिसी’ अमलात आणणारे नवे धोरण आखले जात आहे, अशी घोषणा केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी बुधवारी केली. जीनिव्हा येथील ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ आणि ‘भारतीय औद्योगिक महासंघ’ यांच्या विद्यमाने नवी दिल्ली येथे आयोजित भारतीय आर्थिक परिषदेत त्या बोलत होत्या.या धोरणात्मक बदलांमुळे एखाद्या शिक्षण संस्थेतील क्रेडिट हे दुसऱ्या संस्थेतही ग्राह्य़ धरले जाईल आणि शिक्षण जिथे सुटले त्याच टप्प्यापासून ते अन्यत्र सुरू करता येईल. इयत्ता नववीपासून हे धोरण प्रथम लागू होईल आणि जानेवारी २०१५मध्ये ते पीएचडीपर्यंतही लागू होईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.शिक्षकांना प्रशिक्षित करण्यासाठीही नवा कार्यक्रम आखला जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. ‘शाळा दर्पण’ ही नवी योजनाही सरकार सुरू करीत असून त्याद्वारे पाल्याच्या शाळेतील हजेरी व प्रगतीबाबत पालकांना मोबाइलद्वारे माहिती मिळत राहील. शिक्षक दिनाच्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला आणि त्यांच्यात शिक्षक बनण्याचीही प्रेरणा निर्माण केली, याचा त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला.
