इंटरनेटद्वारे देशभरातील सर्व पोलीस ठाणी एकमेकांशी जोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवून सुरू करण्यात आलेल्या ‘द क्राईम अँड क्रिमिनल्स ट्रॅकींग नेटवर्क अँड सिस्टीम्स’ (सीसीटीएनएस) प्रकल्पाचे अद्ययावतीकरण करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने बुधवारी मंजूर केला. आता हा प्रकल्प फौजदारी न्यायिक व्यवस्थेतील इ-न्यायालये, इ-तुरुंग, न्यायवैद्यक आदी शाखांशी जोडला जाणार असून त्यामुळे या सर्व शाखांमध्ये माहिती हस्तांतरणाची प्रक्रिया वेगवान होणार आहे. दोन हजार कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प सरकारने मार्च २०१७पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासंदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंदर सिंग यांनी माहिती दिली. पॅरिस हल्ल्यांनंतर दहशतवादाविरोधात जागतिक समुदायाने छेडलेल्या युद्धात भारत या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सहभागी झाला आहे. दहशतवादाविरोधात एकत्र येण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी-२० राष्ट्रांच्या परिषदेत केले होते. त्या पाश्र्वभूमीवर 'सीसीटीएनएस' प्रकल्पाच्या अद्ययावतीकरणाचा निर्णय महत्वाचा आहे, असे सिंग यांनी सांगितले. हा प्रकल्प २००९मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आला होता. त्यावेळी देशभरातील १५ हजार पोलीस ठाणी व त्यांच्या पर्यवेक्षणाची जबाबदारी असणारी ५ हजार कार्यालये यांना इंटरनेटद्वारे जोडण्याचा आणि पोलीस ठाण्यांमध्ये नोंद झालेले व छडा लागलेले गुन्हे, आरोपपत्रे यांचे डिजिटायझेशन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामागे गुन्हेगार व गुन्ह्य़ांचा राष्ट्रीय डेटाबेस निर्माण करण्याचा हेतू होता. मागील वर्षी ११ हजार ६०० पोलीस ठाण्यांनी शंभर टक्के प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) ‘सीसीटीएनएस’च्या माध्यमातून नोंदवले होते. असे तब्बल २६ लाख एफआयआर गेल्या वर्षी नोंदले गेले. ‘सीसीटीएनएस’चे अद्ययावतीकरण पूर्ण झाल्यानंतर मध्यवर्ती नागरिक संकेतस्थळाची निर्मिती होईल.
