सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती; घटनापीठाच्या निर्देशांचे पालन करण्याचे आदेश सरकारवर टीका केली म्हणून कोणी देशद्रोही ठरू शकत नाही किंवा सरकारची बदनामी केली म्हणून त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही. ज्यामुळे हिंसाचार उसळू शकतो किंवा जनजीवनावर त्याचे वाईट परिणाम होऊ शकतात, अशी टीका करणाऱ्यांवरच देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असे स्पष्ट प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केले. तसेच पोलीस व न्यायाधीशांसह सर्व यंत्रणांनी यासंदर्भात घटनापीठाने दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करावे, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. कॉमन कॉज या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठाने सोमवारी वरीलप्रमाणे प्रतिपादन केले. स्वयंसेवी संस्थेतर्फे युक्तिवाद करताना प्रशांत भूषण यांनी देशद्रोह हा गंभीर गुन्हा असून त्यासंदर्भातील कायद्याचा गैरवापर केला जात असल्याचे म्हटले होते. कुडनकुलम अणुप्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांवर तसेच व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची उदाहरणेही भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. मात्र, देशद्रोहासंदर्भातील कायद्याबाबत पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने १९६२ (केदारनाथसिंह विरुद्ध बिहार सरकार यांच्यातील खटला) मध्येच मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्यासंदर्भात अधिक निर्देश देण्यास नकार दिला. तसेच सरकारवर टीका करणे, त्याविरोधात लिहिणे हा काही देशद्रोह ठरू शकत नसल्याचे स्पष्ट मतही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. देशद्रोहासंदर्भातील कायद्यातील कलम १२४अचा गैरवापर करून सरकार अनेकांवर यासंदर्भात गुन्हे दाखल करत असल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी करणारी याचिका कॉमन कॉज या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केली होती. घटनापीठ काय म्हणाले होते.. १९६२ मध्ये गाजलेल्या केदारनाथसिंह विरुद्ध बिहार सरकार या खटल्यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने देशद्रोहासंदर्भातील कायद्यातील १२४अ कलमाच्या वैधतेला दुजोरा दिला होता. मात्र, त्यात एक महत्त्वपूर्ण कॅव्हेटही जोडली होती, ज्यात एखाद्या व्यक्तीवर तेव्हाच देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो जेव्हा त्याच्या कृतीने अथवा वक्तव्याने हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला असेल, अथवा त्याचे उद्दिष्ट जनमानसांत अशांतता निर्माण करण्याचे असेल किंवा समाजातील शांतता भंगली असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. सरकारबद्दल काय वाटते याबाबत लिहिण्या-बोलण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. जोपर्यंत त्यांची टीका हिंसाचाराला उद्युक्त करत नाही अथवा त्यामुळे शांततेचा भंग होत नाही, तोपर्यंत अशा प्रकारची टीका देशद्रोह किंवा सरकारची बदनामी ठरू शकत नाही. - सर्वोच्च न्यायालय
