पंतप्रधान पीक विमा योजना लागू होऊन अजून दोन वर्षेही झाले नाहीत, तोवर ८५ लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेतून माघार घेतली आहे. यामध्ये भाजपाशासित चार राज्यातील ६८ लाख शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. हरयाणा येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ता पी पी कपूर यांनी माहिती अधिकारांतर्गत केंद्र सरकारच्या या योजनेबाबत देशभरातून विस्तृत माहिती मिळवली. यातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सरकारी क्षेत्रातील अॅग्रिकल्चर इन्शूरन्स कंपनी ऑफ इंडिया (एआयसी) शिवाय एकूण १० खासगी विमा कंपन्यांनी या योजनेतून सुमारे १५ हजार ७९५ कोटी रुपये कमावले आहेत. आतापर्यंत मध्य प्रदेशमध्ये २.९० लाख, राजस्थानमध्ये ३१.२५ लाख, महाराष्ट्रात १९.४७ लाख आणि उत्तर प्रदेशमध्ये १४.६९ अशा एकूण १.०६ कोटी शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, वर्ष २०१६-१७ मध्ये विमा कंपन्यांची सरासरी कमाई ही ५३८.३० कोटी रुपये दर महिना होती. वर्ष २०१७-१८ मध्ये सरासरी उत्पन्न वाढून ७७८ कोटी रुपये महिना झाली. केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत वर्ष २०१६-१७ मध्ये ५.७२ कोटी शेतकऱ्यांचा विमा काढण्यात आला. तर वर्ष २०१७-१८ मध्ये ही संख्या ८५ लाखांनी घटून ते ४.८७ कोटी पर्यंत आले. तर विमा कंपन्यांचा वर्ष २०१६-१७ मध्ये वार्षिक फायदा ६४५९.६४ कोटी रुपये झाला. तर २०१७-१८ मध्ये विमा कंपन्यांच्या नफ्यात १५० टक्क्यांची वाढ होऊन ती रक्कम ९३३५.६२ कोटी रुपये इतकी झाली. गुजरातमध्ये दोन वर्षांत विमा कंपन्यांच्या नफ्यात ५५४८ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. २०१६-१७ मध्ये विमा कंपन्यांनी गुजरातमध्ये केवळ ४०.१६ कोटी रुपये नफा कमावला होता. हाच नफा २०१७-१८ मध्ये २२२२.५८ कोटींपर्यंत पोहोचला. गुजरातमध्ये न्यू इंडिया कंपनीने एकट्याने १४२९ कोटी रुपये कमावले. भारत सरकारने या योजनेसाठी दहा खासगी कंपन्यांनाही अधिकृत केले आहे. २०१६-१७ मध्ये विमा कंपन्यांच्या एकूण नफ्यात सर्वाधिक २६१०.६० कोटी रुपयांचा नफा कमावणारी सरकारी क्षेत्रातील एकमेव कंपनी अॅग्रिकल्चर इन्शूरन्स कंपनी ऑफ इंडियाने (एआयसी) पुढील वर्ष २०१७-१८ मध्ये फक्त दीड कोटी शेतकऱ्यांचा विमा काढला. दोन वर्षांमध्ये न्यू इंडिया कंपनीला सर्वाधिक २२२६ कोटी रुपंयाचा फायदा झाला. एचडीएफसीला १८१७.१४ कोटी आणि रिलायन्स कंपनीला १४६१.२० कोटी रुपयांचा फायदा झाला.
