सीबीआय संचालकांच्या चौकशी अहवालात संमिश्रता नवी दिल्ली : सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांच्या चौकशीनंतर केंद्रीय सतर्कता आयोगाने सादर केलेल्या विस्तृत अहवालात काही निष्कर्ष हे आरोपांना पूरक असून काही पूरक नाहीत, असे चित्र सामोरे आले असून त्यात आणखी चौकशीची गरज आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी म्हटले आहे. या अहवालावर वर्मा यांना नोटिस देण्यात येत असून त्यांना उत्तरासाठी सोमवापर्यंत मुदत दिली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी असा आदेश दिला आहे, की केंद्रीय सतर्कता आयोगाचा अहवाल वर्मा यांना मोहोरबंद पाकिटातून देण्यात यावा व त्यांना सोमवापर्यंत उत्तर देण्यास सांगावे. त्यानंतर याबाबत मंगळवारी सुनावणी करण्यात येईल. वर्मा हे केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या अहवालास लवकरात लवकर म्हणजे १९ नोव्हेंबपर्यंत उत्तर देतील, असे त्यांचे वकील फाली एस नरीमन यांनी सांगितले. तुमचा प्रतिसाद आल्यानंतर आम्ही निर्णय घेणार आहोत, असे सरन्यायाधीश गोगोई यांनी त्यावर सांगितले. सरकारने वर्मा यांचे अधिकार काढून घेऊन त्यांना रजेवर पाठवले होते, त्यावर त्यांनी दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली. सीबीआयचे विशेष संचालक अस्थान यांनी वर्मा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. त्यानंतर वर्मा व अस्थाना या दोघांनाही रजेवर पाठवण्यात आले. केंद्रीय सतर्कता आयोगाने वर्मा यांची चौकशी करून सादर केलेला अहवाल महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल व सरकारी वकील तुषार मेहता यांना देण्यात यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले असून हा अहवाल अस्थाना यांना देण्यास मात्र नकार दिला आहे. अस्थाना यांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले, की या अहवालाची प्रत आमचे अशिलास मिळालीच पाहिजे. वर्मा यांच्या विरोधातील तक्रार ही कॅबिनेट सचिवांना उद्देशून केली होती व नंतर त्याची चौकशी केंद्रीय सतर्कता आयोगाकडे देण्यात आली होती. न्या. एस. के. कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांचा समावेश असलेल्या न्यायपीठाने वर्मा, महाधिवक्ता व सॉलिसिटर जनरल यांना असा आदेश दिला, की केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या अहवालावर गोपनीयता पाळली जावी. कारण लोकांचा सीबीआयवर विश्वास आहे. कॉमन कॉज या स्वयंसेवी संस्थेने याबाबत याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने त्यांचे वकील दुष्यंत दवे यांना सांगितले, की हंगामी सीबीआय संचालक एम. नागेश्वर राव यांनी कुठलेही महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेतलेले नाहीत, असे आम्ही गृहीत धरतो कारण तुम्ही तुमच्या अर्जात त्यांनी धोरणात्मक निर्णय घेतल्याचे म्हटले असले तरी तसे कोणते धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत, याचा उल्लेख केलेला नाही. राव यांनी २३ ते २६ ऑक्टोबर दरम्यान घेतलेल्या निर्णयांची यादी न्यायालयास सादर केली आहे. त्यावर दवे यांनी सांगितले, की राव यांनी धोरणात्मक निर्णय घेतले असून त्याची यादी आम्ही सादर करू. न्यायालयाने काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे व सीबीआयचे पोर्ट ब्लेअरला बदली केलेले उप अधीक्षक ए. के. बस्सी यांच्या अर्जाची सुनावणी करताना सांगितले, की पुढील तारखेला त्यांच्या अर्जातील बाबी विचारात घेतल्या जातील. सतर्कता आयोगाच्या अहवालाची प्रत आम्हालाही मिळावी, अशी मागणी तुषार ोमेहता यांनी केली त्यावर न्यायालयाने सांगितले, की ज्या सतर्कता आयोगाने तो अहवाल लिहिला आहे, त्याचेच तुम्ही वकील आहात व तुम्ही अहवाल पाहिला नाही असे कसे होऊ शकते. हा अहवाल मोहोरबंद पाकिटातून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्याने हा अहवाला पाहिला नाही, असा दावा मेहता यांनी केला.
