स्वतंत्र तेलंगण राज्यनिर्मितीची केवळ घोषणा बाकी असल्याचे आता मानले जात आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर बुधवारी संयुक्त पुरोगामी आघाडीची समन्वय समिती, त्या पाठोपाठ काँग्रेस कार्यसमितीची बैठक होणार आहे. उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार समन्वय समितीची बैठक दुपारी चार वाजता तर काँग्रेस कार्यसमितीची बैठक साडेपाच वाजता होईल.
आंध्र प्रदेशमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होत असून त्यानंतर या दोन्ही बैठका होणार आहेत. काँग्रेस श्रेष्ठींचा कल आंध्र प्रदेश विभाजनाकडे असला तरी राज्यातील अनेक नेते विभाजनाला विरोध करीत आहेत.  
संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या बैठकीत आंध्रच्या विभाजनावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे. त्यावर काँग्रेस कार्यसमितीच्या बैठकीत अंतिम निर्णय होईल. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी यापूर्वीच तेलंगण राज्यनिर्मितीला पाठिंबा दर्शविला आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा दुसरा घटकपक्ष राष्ट्रीय लोकदलाने छोटय़ा राज्यांच्या निर्मितीला पाठिंबा दर्शविला आहे. त्यामुळे काँग्रेसला आघाडीतून फारसा विरोध होणार नाही अशी अपेक्षा आहे.
 तेलंगणाला विरोध करणाऱ्या काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनीही आंध्रचे विभाजन अटळ असल्याचे वास्तव मान्य केले आहे. तेलंगणामध्ये अनंतपूर, कर्नुल हे रायलसीमा भागातील जिल्हे समाविष्ट केले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र तेलंगणा राष्ट्र समितीचा याला विरोध आहे. आम्हाला तेलंगणातील दहा जिल्ह्य़ांचा समावेश असलेले राज्य हवे असून, हैदराबाद त्याची राजधानी हवी अशी मागणी पक्षाने केली आहे.
भाजपची मागणी
भाजपने स्वतंत्र तेलंगणाला यापूर्वीच पाठिंबा जाहीर केला आहे. केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यास राज्यनिर्मिती केली जाईल, असे पक्षाध्यक्ष राजनाथ सिंह यांनी जाहीर केले आहे.

स्वतंत्र राज्यनिर्मितीला विरोध
आंध्र प्रदेशच्या विभाजनला विरोध करत रायलसीमा आणि किनारपट्टीच्या भागात निदर्शने करण्यात आली. केंद्रीय मंत्री पुरंदरेश्वरी तसेच खासदार  के. एस. राव, एल. राजगोपाल यांच्या कार्यालयाबाहेर निदर्शने करण्यात आली. विशाखापट्टणम येथे आंध्र विद्यापीठाच्या संयुक्त कृती समितीने धरणे आंदोलन केले. या परिसरातील काँग्रेस खासदार आणि मंत्र्यांच्या पुतळ्याचे प्रतीकात्मक दहन करण्यात आले.

स्वतंत्र तेलंगणाच्या निर्मितीचा निर्णय झालाच तर कायदा आणि सुव्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने निमलष्करी दलाचे अतिरिक्त एक हजार जवान आंध्र प्रदेशला पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने यापूर्वीच रायलसीमा आणि किनारपट्टीच्या भागात १२०० जवान तैनात केले आहेत. याखेरीज कर्नाटकमधून २०० तर तामिळनाडूतून १०० पोलीस यापूर्वीच हैदराबाद परिसरात आहेत. गृहमंत्रालयाचे अधिकारी सातत्याने राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात असून, तेलंगणाचा निर्णय निश्चित असल्याने कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे आहे.