राज्य सरकारच्या आव्हान याचिकेवर फेरसुनावणीचा आदेश सालाबादप्रमाणे यंदाही दहीहंडीतील मानवी मनोऱ्याची उंची व अल्पवयीन मुलांना प्रतिबंध या मुद्दय़ांवर असलेला वाद पुन्हा जन्माष्टमीच्या पाश्र्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात गेला असून न्यायालयाने याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालावर महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेवर उच्च न्यायालयालाच फेरसुनावणी करण्याचा आदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. कुरियन जोसेफ व न्या. आर. बानुमती यांनी हा आदेश जारी केला. दहीहंडीच्या वेळी गोविंदा पथकातील मुले पडून मरण पावल्याच्या अनेक घटना आतापर्यंत घडल्या आहेत. मानवी मनोरा व अल्पवयीन मुलांना प्रतिबंधाच्या मुद्दय़ांवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर महाराष्ट्र सरकार, स्वयंसेवी संस्था व व्यक्ती यांनी काही नवी कागदपत्रे व माहिती सादर केली आहे त्याच्या आधारे उच्च न्यायालयानेच पुन्हा सुनावणी करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. यावर आता मुंबई उच्च न्यायालयात सात ऑगस्टला सुनावणी होईल. मानवी मनोऱ्याची उंची व सहभागी मुलांचे वय याबाबतचे र्निबध शिथिल करावेत कारण पुरेशा सुरक्षा उपाययोजना केल्या आहेत असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. दहीहंडी यंदा १४ ऑगस्टच्या जन्माष्टमीला महाराष्ट्र व इतर राज्यात साजरी होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १७ ऑगस्ट २०१६ रोजी उच्च न्यायालयाच्या निकालाने घालून दिलेल्या अटी शिथिल करण्यास नकार दिला होता. न्यायालयाने १८ वर्षांखालील मुलांना दहीहंडीत सहभागी करू नये व मानवी मनोऱ्याची उंची वीस फुटांपेक्षा जास्त असू नये असे र्निबध घालून दिले होते. मानवी मनोऱ्याची उंची कमी केल्यास यातील साहस निघून जाईल असा दावा नंतर मुंबईच्या एका संघटनेने केला होता. मानवी मनोरा ४३.७९ फुटांचा असल्याची नोंद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये आहे त्यामुळे हा मनोरा २० फुटांपेक्षा जास्त उंच नको हे अयोग्य आहे असे सांगण्यात आले होते. तरी न्यायालयाने आदेशात सुधारण केली नाही कारण दहीहंडीत अनेक मुले जखमी होतात व पडल्याने त्यांचे मेरुरज्जू मोडतात. त्यामुळे यात काही बंधने असावीत यासाठी याचिका दाखल केल्या गेल्या होत्या त्यात उच्च न्यायालयाने दोन र्निबध घालून दिले होते.
