केंद्र सरकारनं जम्मू काश्मीरमधून ३७० कलम हटवून केंद्रशासित प्रदेश घोषित केला होता. त्यानंतर गिरीश चंद्र मुर्मू यांची जम्मू काश्मीरचे उपराज्यपाल म्हणून गिरीश चंद्र मुर्मू यांची नेमणूक करण्यात आली होती. मुर्मू यांनी अचानक आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी राजीनामा स्वीकारल्यानंतर मुर्मू यांच्यावर मोदी सरकारनं नवी जबाबदारी सोपवली आहे. मुर्मू यांची कॅगपदी (Comptroller and Auditor General of India ) नियुक्ती केली आहे.

केंद्र सरकारनं ३७० कलम रद्द केल्यानंतर जम्मू काश्मीरचं विभाजन करून केंद्र शासित प्रदेश केला. त्यानंतर गिरीश चंद्र मुर्मू यांची राष्ट्रपतींनी जम्मू काश्मीरच्या उपराज्यपालपदी नियुक्ती केली होती. गुजरात केडरचे आयएएस अधिकारी असलेल्या जी.सी. मुर्मू यांनी २९ ऑक्टोबर २०१९ रोजी उपराज्यपालपदाची सूत्रे हाती घेतली होती. उपराज्यपाल पदीचा कारभार हाती घेण्यापूर्वी मुर्मू वाणिज्य मंत्रालयात सचिव पदावर कार्यरत होते.

३७० कलम रद्द करण्याच्या घटनेची वर्षपूर्ती होत असतानाच मुर्मू यांनी आपल्याला पदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या जागेवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी माजी केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा यांची नियुक्ती केली आहे. मुर्मू यांचा राजीनामा स्वीकारल्यानंतर मुर्मू यांची नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) पदी नियुक्ती केली आहे. यासंदर्भात आदेशही काढण्यात आला आहे.

नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना जी.सी. मुर्मू हे प्रधान सचिव म्हणून कार्यरत होते. त्यानंतर आता मुर्मू कॅग म्हणून काम पाहणार आहेत. कॅगचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा आहे. मात्र, या पदासाठी निवृत्तीचं वय ६५ वर्ष असून, मुर्मू हे केवळ पाच वर्षच पदावर राहू शकतात. कॅग हे घटनात्मक पद असून, केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या खात्यांचं लेखा परिक्षण करण्याची जबाबदारी कॅगवर असते. कॅगचा रिपोर्ट संसदेत आणि विधानसभेमध्ये मांडण्यात येतो.