आपल्या निवासस्थानी टेलिफोन एक्सचेंज स्थापन केल्याच्या कथित प्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयाने माजी केंद्रीय दूरसंचार मंत्री दयानिधी मारन यांचा अंतरिम जामीन काल रद्द केला होता व त्यांना शरण येण्यास फर्मावले होते. त्यावर मारन यांनी आता उच्च न्यायालयाच्या निकालास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश टी. एस. ठाकूर, व्ही. गोपाळ गौडा व आर. बानुमथी यांनी मारन यांची आव्हान याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यात त्यांनी अंतरिम जामीन मागितला आहे. मारन यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली. त्यांनी ही याचिका तातडीने सुनावणीस घेण्याची विनंती न्यायालयास केली. मद्रास उच्च न्यायालयाने मारन यांचा अंतरिम जामीन रद्द करून त्यांना तीन दिवसात केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग म्हणजे सीबीआयपुढे शरणागती पत्करण्यास सांगितले आहे. राजकीय सुडापोटी कारवाई करण्यात येत असल्याचा मारन यांचा आरोप उच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. उच्च न्यायालयाने मारन यांनी सकृतदर्शनी दूरध्वनी जोडण्याचा बेकायदेशीर वापर केल्याचे म्हटले असून त्याला पुरावे असल्याचेही मत व्यक्त केले. सीबीआयने मारन व इतरांविरुद्ध प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल केला असून त्यात मारन यांनी त्यांच्या निवासस्थानी ३०० उच्च वेग दूरध्वनी वाहिन्या जोडून घेतल्या होत्या असे म्हटले आहे. मारन यांनी त्यांचे बंधू कलानिधी मारन यांच्या सन टीव्ही वाहिनीच्या अपलिंकिंगसाठी सुविधा दिल्या होत्या. २००४-२००७ दरम्यान मारन हे दूरसंचार मंत्री होते. मारन यांनी अटकेची शक्यता लक्षात येताच न्यायालयात धाव घेतली. त्यात न्या. आर. सुबय्या यांनी त्यांना ३० जूनला अंतरिम जामीन सहा आठवडय़ांसाठी मंजूर केला होता व त्यासाठी त्यांना १ जुलैपूर्वी सीबीआयपुढे हजर होण्याची अट घातली होती. सीबीआयने नंतर अंतरिम जामीन रद्द करण्याच्या मागणीसाठी पुन्हा उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर काल मारन यांचा अंतरिम जामीन रद्द करण्यात आला. मारन यांच्या विरोधात २०१३ मध्ये या प्रकरणी प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल करण्यात आला होता. सीबीआयला जानेवारी व ऑक्टोबर २०१४ मध्ये ते सीबीआयपुढे हजर होते त्यावेळी अटक करता आली असती कारण त्यावेळी त्यांना जामिनाचे संरक्षण नव्हते, असे न्यायालयाने काल सांगितले.
