सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती नवी दिल्ली : आसाममधील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीला (एनआरसी) अंतिम रूप देण्याची ३१ जुलै ही मुदत आपण एका दिवसानेही वाढवणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्टपणे सांगितले. यासोबतच, या संदर्भातील तक्रारी हाताळण्यासाठी न्यायालयाने समन्वयकांना ‘संपूर्ण मोकळीक’ दिली. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या आराखडय़ात ज्या नागरिकांची नावे चुकीने समाविष्ट करण्यात आली किंवा वगळण्यात आली, त्यांचे दावे आणि आक्षेप यांच्याबाबत निर्णय घ्यावा, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई व न्या. आर. एफ. नरिमन यांच्या खंडपीठाने आसाम एनआरसीचे समन्वयक प्रतीक हाजेला यांना सांगितले. एनआरसीच्या आराखडय़ात काही व्यक्तींच्या नावांचा समावेश करण्यास अनेक लोकांनी आक्षेप घेतला आहे; मात्र अशा तक्रारींचा निपटारा करणाऱ्या समितीपुढे ते येत नाहीत, असे हाजेला यांनी न्यायालयाला सांगितल्यानंतर खंडपीठाने हे निर्देश दिले. एनआरसीच्या आराखडय़ात समाविष्ट झालेल्या नावांबाबत आक्षेप घेणाऱ्या व्यक्ती या आक्षेपांचा पाठपुरावा करत नसतील, तर कायदा त्याचे काम करील. तुम्हीच याबाबत निर्णय घ्या. मात्र तुम्ही जे काय कराल, त्याची मुदत ३१ जुलै असेल. ती एक दिवस आधी असू शकते, मात्र एक दिवस नंतर नाही, असे खंडपीठाने हाजेला यांना सांगितले. ‘विवेकबुद्धी वापरावी’ एनआरसीच्या आराखडय़ात नावांचा समावेश किंवा ती वगळणे याबाबत निर्णय घेण्यासाठी ‘विवेकबुद्धी’ वापरावी, असे न्यायालय हाजेला यांना म्हणाले. आक्षेप नोंदवणारे लोक त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी हजर न झाल्यास हाजेला कायद्यानुसार कार्यवाही करू शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
