न्यायालयांकडून फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आल्यानंतर दाखल करण्यात येणाऱ्या फेरविचार याचिकेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नवी नियमावली घोषित केली. फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या दोषींच्या फेरविचार याचिकेवर पुन्हा सुनावणी होऊ शकेल. तीन सदस्यीय न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे ही सुनावणी बंद न्यायालयात नव्हे, तर खुल्या न्यायालयात होईल, असेही न्यायालयाने सांगितले.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या नव्या नियमावलीमुळे फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या दोषींना पुन्हा एकदा शिक्षा कमी करण्याची संधी मिळू शकते. न्यायाधीशांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने ‘जगण्याचा हक्क’ या मुद्दय़ावर विचार केला. पुनर्विचार याचिकेच्या बाजूने पाचपैकी चार न्यायाधीशांनी मत नोंदवले, तर एका न्यायाधीशाने विरोधात भूमिका घेतली. मात्र याचिकेच्या बाजूने ४-१ असे बहुमत झाल्याने फाशीची शिक्षा झालेल्यांना पुनर्विचार याचिका करण्याची आणखी एक संधी मिळणार आहे.न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे १९९३च्या मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यातील दोषी याकूब अब्दूल रज्जाक मेमन याच्यासह इतर दोषींना आपले म्हणणे पुन्हा मांडण्याची संधी मिळणार आहे.* ज्या दोषींची फेरविचार याचिका यापूर्वी फेटाळण्यात आली आहे. मात्र त्यांच्या फाशीची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही, ते दोषी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा फेरविचार याचिका करू शकतात.* फेरविचार याचिका फेटाळून लावलेल्या दोषींनी एका महिन्याच्या आत पुन्हा अर्ज (क्युरेटिव्ह पेटिशन) करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.* यापूर्वी फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या दोर्षीच्या फेरविचार याचिकेची सुनावणी न्यायाधीशांसमोर बंद खोलीत होत असे. मात्र आता ही सुनावणी खुल्या न्यायालयात होईल.* ज्या दोषींनी फाशीच्या निर्णयाविरोधातच क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल केली असेल, तर ते फेरविचार याचिका दाखल करू शकणार नाहीत.
