सीबीआयचे माजी संचालक आलोक वर्मा यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे कुठलेही पुरावे मिळाले नव्हते तसेच केंद्रीय दक्षता आयोगाने म्हटले म्हणून तो अंतिम शब्द असू शकत नाही असे सर्वोच्च न्यायालायचे निवृत्त न्यायाधीश ए.के.पटनायक यांनी म्हटले आहे. आलोक वर्मा यांची सीव्हीसीकडून चौकशी करण्यात आली. या चौकशीवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने ए.के.पटनायक यांच्यावर सोपवली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने आलोक वर्मा यांना सीबीआय संचालक पदावरुन हटवण्याचा निर्णय घाईगडबडीत घेतला अशी टीका पटनायक यांनी केली. भ्रष्टाचार आणि कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेऊन निवड समितीने वर्मा यांना पदावरुन हटवण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान आलोक वर्मांनी राजीनामा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आलोक वर्मा यांची सीबीआय संचालक पदावर फेरनियुक्ती केल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी त्यांना पदावरुन हटवण्यात आले. त्यांची वर्णी डी.जी. फायर सर्व्हिसेस अँड होम गार्ड या पदावर करण्यात आली. मात्र आलोक वर्मांनी हे पद स्वीकारण्यास नकार देत थेट राजीनामाच देऊन टाकला. सीव्हीसी अहवाल विरोधात असल्यामुळे त्रिसदस्यीय निवड समितीमधील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, जस्टिस ए. के. सिकरी हे आलोक वर्मा यांनी सीबीआय संचालकपदावर कायम ठेवण्याच्या विरोधात होते तर काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी संचालकपदी आलोक वर्मा राहावेत या बाजूने मतदान केले. अखेर २-१ अशा मताने हा निर्णय घेण्यात आला. आलोक वर्मा यांच्या विरोधात कुठलाही भ्रष्टाचाराचा पुरावा सापडला नाही. सीबीआयचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांनी केलेल्या तक्रारीवर सर्व चौकशी करण्यात आली. सीव्हीसी अहवालातून जो निष्कर्ष काढण्यात आला आहे त्याता माझा कुठेही सहभाग नाही हे मी माझ्या अहवालात म्हटले आहे असे निवृत्त न्यायमूर्ती पटनायक यांनी इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले. सीव्हीसीने ९-११-२०१८ या तारखेचे राकेश अस्थाना यांची स्वाक्षरी असलेले एक स्टेटमेंट मला पाठवले. हे स्टेटमेंट माझ्या उपस्थितीत बनवण्यात आले नव्हते असे पटनायक यांनी सांगितले. आलोक वर्मा यांच्यासंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने उच्चस्तरीय समितीवर सोपवला असला तरी हटवण्याचा निर्णय घाईबडीत घेण्यात आला. आपण एका संस्थेचा विषय हाताळत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश समोर आहे त्यामुळे त्यांनी थोडा विचार करायला पाहिजे होता. सीव्हीसीने म्हटले म्हणून तो अंतिम शब्द असू शकत नाही असे निवृत्त न्यायाधीश पटनायक यांनी म्हटले आहे.
