कोविशिल्ड या लशीच्या पहिल्या व दुसऱ्या मात्रेतील अंतर वाढवण्याचा भारताचा निर्णय योग्यच असल्याचे अमेरिकेतील साथरोगतज्ज्ञ व व्हाइट हाउसचे वैद्यकीय सल्लागार डॉ. अँथनी फौची यांनी म्हटले आहे. त्यांनी सांगितले, की सरकारच्या या निर्णयामुळे जास्तीत जास्त लोकांना पहिली मात्रा मिळण्यास मदत होणार आहे. करोनाची कठीण परिस्थिती पाहता भारताने घेतलेला निर्णय योग्य व व्यवहार्य आहे, कोविशिल्ड लशीच्या दोन मात्रात जास्त अंतर राहिले, तरी त्याचा कुठलाही अनिष्ट परिणाम होत नाही. लशीची परिणामकारकता कायम राहते. केंद्र सरकारने गुरुवारी असे जाहीर केले होते, की कोविशिल्डच्या दोन लशीतील अंतर सहा ते आठ आठवड्यांवरून बारा ते सोळा आठवडे करण्यात येत आहेत. ब्रिटननेही या आधी याच लशीच्या पहिल्या दोन मात्रातील अंतर वाढवले होते. आतापर्यंत भारतात १७.८ कोटी लोकांचे लसीकरण करण्यात आले असून त्यात ९० टक्के लोकांना कोविशिल्ड ही लस देण्यात आली आहे. रशियाची स्पुटनिक लस पुढील आठवड्यात वापरात येत असून डॉ. फौची यांनी सांगितले, की ही लसही ९० टक्के परिणामकारक आहे. श्रीमंत देशांनी गरीब देशांना लशीचा पुरवठा करण्यात हातभार लावणे ही त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे. गेला महिनाभर भारत दुसऱ्या लाटेला तोंड देत असून ही लाट आक्रमक आहे. त्यामुळे आरोग्ययंत्रणेवर बराच ताण आला असून हजारो बळी गेले आहेत. त्यामुळे भारतीय लष्करी दलांची मदत घेण्याची सूचनाही फौची यांनी केली. ‘जास्तीत जास्त लोकांना निदान पहिली मात्रा तरी द्या’ फौची यांनी सांगितले, की भारताने इतर देशांच्या मदतीने आपली लसनिर्मिती क्षमता वाढवावी. भारताने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या साधनांचा वापर लशीसाठी करण्याची गरज आहे. भारत हा मोठा देश असून त्याची लोकसंख्या १.४ अब्ज आहे. सध्यातरी फार कमी लोकांचे लसीकरण झाले आहे, त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांना निदान पहिली मात्रा मिळेल यासाठी प्रयत्न करावा. कॅनडात मुलांचे लसीकरण पाच मे रोजी कॅनडात १२ ते १५ वर्षांच्या मुलांसाठी हेल्थ कॅनडाने लशीला मंजुरी दिली असून अमेरिकेच्या अन्न व औषध प्रशासनानेही लशीला मान्यता दिली आहे. इतर देशही मुलांसाठी लशीला मंजुरी देण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांच्या मते मुलांसाठी लशीला मान्यता देण्याची बातमी स्वागतार्ह आहे. सर्व मुलांना लस दिल्याशिवाय देशातील लोकांना करोनापासून संरक्षण मिळणार नाही त्यामुळे मुलांना लस सक्तीची करावी असे सांगण्यात येत आहे. लस न घेण्याची वृत्ती व कोविड १९ चा मुलांना संसर्ग होण्याच्या शक्यतेबाबत गैरसमज ही काही आव्हाने यात आहेत. यात आता मुलांना लस अनिवार्य करणे हाच एक पर्याय मानला जात आहे. तत्त्वज्ञान संशोधकांनी म्हटले आहे की, कोविड १९ प्रतिबंधक लस मुलांना अनिवार्य करण्यामागे काही कारणे आहेत. नैतिकदृष्ट्या अशी सक्ती करण्यात गैर काहीच नाही. ज्यांनी मुलांचे लसीकरण केले नाही त्यांना सरकार दंडही करू शकते. लस न घेतल्यास मुलांमध्ये काही प्रमाणात दीर्घकालीन दुष्परिणाम राहू शकतात. याशिवाय लस कमी किमतीत मिळणार असेल तर आईवडिलांनी त्यांचे लसीकरण करून त्यांचे रक्षण करणे हेच हिताचे आहे. कोविड संसर्ग मुलांमधून इतरांना होण्याची शक्यताही त्यामुळेकमी होणार आहे. जर मुलांना लस दिली नाही तर ते कोविड १९ विषाणूच्या प्रसारास कारण ठरू शकतात. मुले जितका काळ लसीकरणाशिवाय राहतील तितक्या काळात विषाणूचे नवीन उपप्रकार तयार होण्याचा धोकाही आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. टाळेबंदी व इतर निर्बंधांचा मुलांच्या मनावर वाईट परिणाम होत आहे. त्यांचे लसीकरण केल्याने कोविड १९ साथ संपण्याच्या दिशेने वाटचाल होईल व ते मानसिक समस्यांतूनही बाहेर पडू शकतील. अधिक काळ टाळेबंदी राहिल्यास त्यांच्या मनावर परिणाम होतील. ते लसीकरणातून टाळता येतील.
