ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअ‍ॅप आदी प्रभावशाली समाजमाध्यमे तसेच, नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राइम आदी ओटीटी प्लॅटफॉम्र्स आणि ऑनलाइन वृत्त संकेतस्थळांच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत विविध प्रकारचा मजकूर पोहोचवणाऱ्या कंपन्यांना ‘नियंत्रित’ करण्यासाठी गुरुवारी केंद्र सरकारने नवी नियमावली जाहीर केली. त्यानुसार आक्षेपार्ह मजकूर २४ तासांत हटवण्याची सक्ती कंपन्यांवर असेल आणि वृत्त संकेतस्थळांना चुकीबद्दल दिलगिरी व्यक्त करावी लागेल. नवे नियम म्हणजे समाजमाध्यमांना स्वनियमनासाठी आखलेली त्रिसूत्री असेल. ही आचारसंहिता स्वनियमन, नियमक संस्थेकडून स्वनियमन आणि सरकारी देखरेख यंत्रणा या तीन आधारांवर अंमलात आणली जाईल, असे रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. समाजमाध्यमांचा सातत्याने आणि सार्वत्रिक होत असलेला गैरवापर रोखण्यासाठी ‘नियमन यंत्रणा’ का अस्तित्वात नाही, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला होता. हा मुद्दा संसदेत तसेच, संसदीय समित्यांमध्येही चर्चिला गेला होता. या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अस्तित्वात असलेल्या माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्या अंतर्गत नवे नियम लागू केले जातील. या संदर्भातील अधिसूचना लवकरच काढली जाईल, अशी माहिती केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिली. आक्षेपार्ह मजकुराचा पहिला स्त्रोत कोण, याची माहिती देणे कंपनीवर बंधनकारक असेल. न्यायालय आणि सरकारने आदेश दिला तर ही माहिती द्यावी लागेल. राष्ट्रीय सुरक्षा, देशाचे सार्वभौमत्व, कायदा-सुव्यवस्था, बलात्कारासारखे गंभीर गुन्हे आणि अश्लील वा तत्सम मजकुराशी संबंधित घटनांच्या तपासामध्ये न्यायालय आणि संबधित यंत्रणांना स्त्रोताची माहिती द्यावी लागेल. आक्षेपार्ह मजकूर निर्माण करून तो प्रसारित (व्हायरल) केल्याबद्दल पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते, असे प्रसाद यांनी स्पष्ट केले. समाजमाध्यमांवरून आक्षेपार्ह मजकूर ‘व्हायरल’ करून व्यक्तींची विशेषत: महिलांची बदनामी केली जाते, धार्मिक तेढ निर्माण केली जाते, समाजात अशांतता पसरवली जाते, अश्लाघ्य भाषेचा वापर करून एखाद्याच्या प्रतिष्ठेला धक्का दिला जातो. हे गैरप्रकार रोखले जातील. राजकीय कार्यकर्ते असो वा राजकीय पक्ष कोणलाही समाजमाध्यमाचा गैरवापर करता येणार नाही, असे रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. समाजमाध्यमांची खाती आणि त्यांचे अनुसारक (फॉलोअर्स) यांच्या आधारे प्रभावशाली कंपन्या कोणत्या, हे निश्चित केले जाणार असून त्यांना नव्या नियमांच्या पुर्ततेसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला जाईल. त्यानंतर नियमांची अंलबजावणी केली जाईल. या कंपन्यांना भारतातील कार्यालयीन पत्ता संकेत स्थळांवर, मोबाइल अ‍ॅपवर देणे बंधनकारक असेल. कंपन्यांच्या समाजमाध्यमांवर आलेल्या मजकुरावर आक्षेप घेण्याची संधी लोकांना मिळावी, या दृष्टीने नव्या नियमांमध्ये ‘तक्रार निवारण यंत्रणा’ स्थापन करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. लोकांच्या तक्रारींची दखल घेऊन त्यांचे निराकरण कंपन्यांना करावे लागेल. कंपन्यांनी नव्या नियमांनुसार कार्यरत राहणे गरजेचे आहे. त्याबाबतची जबाबदारी शिस्तपालन अधिकाऱ्यावर असेल. कंपन्यांना मुख्य जनसंपर्क अधिकारीही नेमावा लागेल. हा अधिकारी कायदा व सुव्यवस्थेशी निगडीत यंत्रणांना २४ तास उपलब्ध असला पाहिजे. तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांवर लोकांच्या तक्रारींचा निपटारा करण्याची जबाबदारी असेल. या अधिकाऱ्याने २४ तासांत तक्रार नोंदवणे आणि १५ दिवसांत तक्रारींचा निपटारा करणे आवश्यक आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांचे वास्तव्य भारतात असले पाहिजे. देशाची सुरक्षा, सार्वभौमत्व, अन्य राष्ट्रांशी संबंध, बलात्कार या संबधी आक्षेपार्ह मजकूर काढून टाकावा लागेल. एखाद्य खातेदाराचा मजकूर त्याच्या हँडल वा पेजवरून काढून टाकला तर त्याचे संयुक्तिक कारण देणेही कंपनीला बंधनकारक असेल. महिलांच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागेल असा कुठलाही मजकूर, नग्न आणि आक्षेपार्ह छायाचित्रे, अश्लिलता दाखवणारी मोडतोड केलेली दृश्ये-छायाचित्रे २४ तासांच्या आत हटवणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात संबंधित व्यक्तीला कंपनीच्या तक्रार निवारण यंत्रणेकडे दाद मागता येईल. खात्यांची सत्यासत्यता तपासण्याची सुविधा खातेदाराला देणे आवश्यक आहे. .. म्हणून नियमावली : प्रकाश जावडेकर वृत्तपत्रांसाठी ‘प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया’ची आचारसंहिता लागू आहे. आचारसंहिता भंग केल्यास वृत्तपत्रावर कारवाई केली जाते. केबल टीव्ही नेटवर्क्‍स नियमन कायद्या अंतर्गत वृत्तवाहिन्यांवर नियंत्रण ठेवले जाते. पण, ऑनलाइन माध्यमांवर कोणाचे, कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे माहिती व तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नव्या नियमांमध्ये स्वनियमन यंत्रणेच्या तरतुदीचा समावेश केल्याची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने सुमारे ४० ओटीटी कंपन्यांशी तीन बैठका घेऊ न नियामक यंत्रणा उभारण्याची सूचना केली होती पण, या कंपन्यांनी कोणतेही पाऊल न उचलल्यामुळे सरकारला नवे नियम बनवावे लागले असून आता या कंपन्यांना नियामक संस्थेच्या चौकटीत काम करावे लागेल, असे जावडेकर यांनी स्पष्ट केले. वृत्त संकेतस्थळांसाठी.. * वृत्तपत्रे, नियतकालिके, वृत्तवाहिन्या या मुद्रीत आणि इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांवर नियामक यंत्रणेची देखरेख असते, हाच नियम आता ऑनलाइन वृत्त माध्यमांसाठी लागू असेल. * ‘प्रेस कौन्सिल’प्रमाणे स्वनियमन यंत्रणा ऑनलाइन वृत्त माध्यमांसाठीही अस्तित्वात असेल. या नियामक संस्थेवर निवृत्त न्यायाधीश व मान्यवर व्यक्तीची नियुक्ती केली जाईल. * चुकांबद्दल वृत्तपत्रांमध्ये दिलगिरी व्यक्त होते, वृत्तवाहिन्यांवर दिलगिरीची पट्टी दाखवली जाते त्याप्रमाणे ऑनलाइन वृत्त माध्यमांनाही तसेच करावे लागेल. मनोरंजनाच्या नव्या फलाटासाठी * नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राइम, हॉटस्टार, झी फाईव्ह आदी ‘ओटीटी प्लॅटफर्ॉम’चेही नियमन. * चित्रपटांची जशी यू, ए, यू-ए अशी वर्गवारी केली जाते तशी वर्गवारी ओटीटींवरील कार्यक्रम व चित्रपटांसाठी असेल. * संबंधित कार्यक्रम कोणत्या किमान वयोगटांना पाहाता येईल याचा स्पष्ट उल्लेख करावा लागेल. * वय वर्षे १३ हून जास्त, १६ हून जास्त, प्रौढांसाठी अशी वर्गवारी सर्व ओटीटी प्लॅटफॉम्र्स कंपन्यांसाठी सक्तीची असेल. * पालकांच्या मार्गदर्शनाखाली पाहता येणाऱ्या कार्यक्रमांचीही नोंद या कंपन्यांना ठेवावी लागेल. आक्षेपार्ह मजकूर कोणता? देशाचे सार्वभौमत्व, संरक्षण, परराष्ट्र संबंधांबाबत आक्षेपार्ह मजकूर.महिलांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारा कोणताही उल्लेख. बलात्कारसंबधी आक्षेपार्ह लिखाण, उल्लेख. नग्न आणि अन्य आक्षेपार्ह छायाचित्रे, अश्लिलता दाखवणारी दृश्ये-छायाचित्रे. कंपन्यांवर वचक कंपन्यांवर ‘तक्रार निवारण यंत्रणा’ स्थापन करण्याची सक्ती. लोकांच्या तक्रारींची दखल घेऊन त्यांचे निराकरण करणे अनिवार्य. २४ तासांत तक्रार नोंदवून १५ दिवसांत तिचा निपटारा बंधनकारक. कंपन्यांनी मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नेमणे आवश्यक. जनसंपर्क अधिकारी २४ तास उपलब्ध असणे गरजेचे. संबंधित कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांचे भारतात वास्तव्य आवश्यक. आक्षेपार्ह मजकूर तयार करून तो प्रसारित केल्यास पाच वर्षे तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतुद. नियमन समिती समाजमाध्यम कंपन्यांनी स्वनियमन करणे अपेक्षित आहे. सरकार त्यांच्या कामात कमीत कमी हस्तक्षेप करेल. मात्र शिस्तपालन नियमावलीचा भंग केल्यास सरकार कंपन्यांवर कारवाई करू शकते. तशी तरतूद नव्या नियमांमध्ये असून त्यासाठी स्वतंत्र सरकारी समिती नेमली जाईल. समितीत संरक्षण, परराष्ट्र, गृह, माहिती व प्रसारण, विधि, माहिती व तंत्रज्ञान आणि महिला- बालविकास मंत्रालयाचे प्रतिनिधी असतील. थेट नियंत्रण कुणाचे? समाजमाध्यमांवरील मजकुरावर थेट नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करेल. हा अधिकारी मजकूर काढून टाकण्याची सूचना करू शकतो, त्याआधारे सरकारी समिती तसा आदेश काढू शकेल. समितीचा आदेश वा न्यायालयाचे निर्देश असतील तर कंपनीला संबंधित मजकूर ३६ तासांत काढून टाकावा लागेल. समाजमाध्यमांवरून आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित करून व्यक्तींची विशेषत: महिलांची बदनामी केली जाते, धार्मिक तेढ निर्माण केली जाते, एखाद्याच्या प्रतिष्ठेला धक्का दिला जातो. परंतु राजकीय कार्यकर्ते असो वा राजकीय पक्ष कोणालाही समाजमाध्यमांचा गैरवापर करता येणार नाही. - रविशंकर प्रसाद, माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री
