केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचं सरकार आल्यानंतर गाय या विषयावरुन देशात अनेक मोठ्या घटना घडल्या. गोवंश हत्या बंदीचा कायदाही या काळात लागू करण्यात आला. काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारनेही गाईंच्या कत्तलखान्यात न देण्याविषयी अध्यादेश काढला. यानंतर AIMIM पक्षाचे नेते सय्यद असिम वकार यांनी गायीला राष्ट्रीय प्राण्याचा दर्जा देण्याची मागणी नरेंद्र मोदी सरकारकडे केली आहे. भाजपाशासित राज्यांनी गाईंची काळजी घेण्यासाठी एक विशेष आराखडा तयार करावा अशीही मागणी वकार यांनी केली आहे. गाय दूध द्यायचं बंद झाल्यानंतर तिला कत्तलखान्यात देणाऱ्या लोकांवर सरकारने २० लाख रुपयांचा दंड आकारा असं वकार म्हणाले. गाईंबद्दल उत्तर प्रदेश सरकारची धोरणं चुकीची ठरत असल्याची टीकाही यावेळी वकार यांनी केली. उत्तर प्रदेशातील अनेक शहरांमध्ये गाई रस्त्यावर फिरताना दिसतात, अनेकदा या गाई कचऱ्याच्या ढिगातलं प्लॅस्टिक खातात.गटारातलं पाणी पितात. यासाठी सरकार काहीही करत नाही. अनेक गोशाळांमध्ये गाईंची परिस्थिती बिकट असल्याचा दावाही वकार यांनी केला. उत्तर प्रदेश सरकारने नव्याने जाहीर केलेल्या अध्यादेशानुसार, गायीला कत्तलखान्यात देणाऱ्या व्यक्तीला १० वर्षांची कैद आणि ५ लाखांचा दंड अशी शिक्षा करण्यात येणार आहे. याचसोबत गाईंचा जीव धोक्यात घालण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीलाही १ ते ३ लाखांपर्यंतचा दंड आणि सात वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
