‘कोव्हॅक्सिन’ आणि ‘कोव्हिशील्ड’ या लशींचे उत्पादन करण्याची आपली क्षमता जाहीर करावी, असे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी या लशींची निर्मिती करणाऱ्या सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांना दिले. सध्याच्या पद्धतीनुसार, ६० वर्षांवरील व्यक्ती किंवा सहव्याधी असलेल्या ४५ ते ६० वर्षांदरम्यानच्या व्यक्ती यांना लस देण्यात येते. त्यामुळे करोना प्रतिबंधक लस देण्यात येणाऱ्या लोकांच्या श्रेणीवर काटेकोर नियंत्रण ठेवण्यामागील तर्कसंगती काय याचेही शपथपत्राद्वारे स्पष्टीकरण द्यावे, असेही न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले. सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया व भारत बायोटेक या कंपन्यांची अधिक लशी पुरवण्याची क्षमता आहे, मात्र ते त्याचा पुरेपूर उपयोग करत नसल्याचे दिसते, असे मत न्या. विपिन संघी व न्या. रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठने व्यक्त केले. ‘आम्ही या क्षमतेचा संपूर्ण वापर करत नाही. आम्ही एकतर लशी बाहेरच्या देशांना दान करत आहेत किंवा विकत आहोत, मात्र आमच्या स्वत:च्या लोकांचे लसीकरण करत नाही. त्यामुळे या बाबतीत जबाबदारी व तातडी यांची जाणीव असायला हवी’, असेही खंडपीठ म्हणाले. येथील न्यायालय परिसरात उपलब्ध असलेल्या वैद्यकीय सुविधांची पाहणी करावी आणि त्या ठिकाणी कोविड-१९ लसीकरणाची केंद्रे उभारली जाऊ शकतात काय याबाबत आपल्याला अहवाल सादर करावा, असे न्यायालयाने दिल्ली सरकारला सांगितले.
