देशाची राजधानी दिल्लीतील भूजलाच्या पातळीत लक्षणीय घट होत असल्याने यावर सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी चिंता व्यक्त केली. भूजल उपसा सुरु राहिला तर आगामी काळात पाण्यासाठी युद्धच होईल, अशी भीती सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केली. सुप्रीम कोर्टात न्या. मदन लोकूर यांच्या खंडपीठासमोर दिल्लीतील भूजल उपसासंदर्भात दाखल झालेल्या एका याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने खालावलेल्या भूजल पातळीवर चिंता व्यक्त केली. सुनावणीदरम्यान दिल्लीतील भूजल पातळीसंदर्भात अहवालही सादर करण्यात आला. यावर सुप्रीम कोर्टाने संबंधित यंत्रणांना फटकारले. राष्ट्रपती भवनाच्या परिसरातील भूजल पातळीदेखील खालावली आहे. आपण काय करतोय, राष्ट्रपतींनाही पाणी देण्यासाठी सक्षम वाटत नाही. बिर्ला मंदिरालाही पाणी देता येत नाही. कोणीही पाण्याशिवाय कसं जगू शकतो. सद्यस्थितीत पाण्यापेक्षा गंभीर समस्या नाही आणि परिस्थिती खरंच गंभीर आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. दिल्लीत दरवर्षी भूजल पातळी अर्धा ते दोन मीटरने कमी होत आहे, हा धोकादायक प्रकार आहे, असे कोर्टाने म्हटले आहे. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकार आणि दिल्ली प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून उत्तर मागवले आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात कावेरी प्रश्नावरही मंगळवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीत कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले. आदेश देऊनही कावेरी पाणीवाटप प्रश्नी योजना तयार केली नाही हा न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान आहे, असे सांगून सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले. तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ, पुडुचेरी यांना कावेरीच्या पाण्याचे वाटप करण्याची योजना तयार करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने फेब्रुवारीत दिले होते.
