GST जीएसटीमुळे सर्वसामान्यांना थोडाफार दिलासा मिळाला असला तरी सरकारच्या महसुलात मात्र सध्या घट झाल्याचे दिसत आहे. सरकार येत्या तीन महिन्यात आणखी ५० हजार कोटी रूपयांचे कर्ज घेणार आहे. सरकारकडून बुधवारी यासंबंधीची माहिती देण्यात आली. विविध योजनांशी निगडीत खर्च आणि व्याज देण्यासाठी सरकार हे कर्ज घेत असल्याचे सांगण्यात येते. सरकारी कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून सरकार हे कर्ज घेत आह. यामागे सरकारी महसुलात झालेली घट आणि जुलैपासून जीएसटीची झालेली कमी वसुली हे कारण असल्याचे सांगण्यात येते. नोव्हेंबरमध्ये जीएसटी अंतर्गत ८० हजार ८०० कोटींची वसुली झाली. जी मागील ४ महिन्यातील सर्वांत कमी आवक आहे. अतिरिक्त पैसे घेतल्याने वित्तीय नुकसान ३.५ टक्केपर्यंत पोहचू शकते. हे लक्ष्य ३.२ टक्के इतके ठेवण्यात आले आहे. वित्तीय नुकसानीचे लक्ष्य न गाठल्यामुळे उच्च व्याज दर, महागाई आणि वैयक्तिक गुंतवणुकीत घट होण्याची शक्यता आहे. सरकार २००८-०९ नंतर आर्थिक नुकसानीचे लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरले आहे. परंतु, सरकारला गुंतवणुकीचे लक्ष्य गाठण्याचा विश्वास आहे. नुकसानीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी भांडवली खर्च कमी केला जाणार आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या मते, सरकार हे कर्ज निश्चित कालावधीच्या कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून उभारणार आहे. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, २६ डिसेंबरपर्यंत सरकारने चालू आर्थिक वर्षांत बाजारातून ३.८१ लाख कोटींचे कर्ज घेतले आहे. रिझर्व्ह बँकेबरोबर सरकारच्या कर्ज कार्यक्रमाची समीक्षा केल्यानंतर सरकारने आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये बाजारातून अतिरिक्त ५० हजार कोटी रूपयांचे कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला.
