जामिनाची रक्कम न भरता तुरुंगातच राहण्याचा हेकेखोरपणा करणारे आम आदमी पार्टीचे (आप) नेते अरविंद केजरीवाल यांनी मंगळवारी अखेर आपल्या भूमिकेत बदल केला. न्यायालयाने केलेली सूचना स्वीकारून केजरीवाल यांनी जामिनाची रक्कम भरण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर न्यायालयाने केजरीवाल यांची तिहार कारागृहातून सुटका करण्याचे आदेश दिले.
महानगर दंडाधिकारी गोमती मनोचा यांनी केजरीवाल यांच्या वकिलांनी सादर केलेला वैयक्तिक जामीन स्वीकारला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्याबाबत आदेश दिला होता. केजरीवाल यांनी जामिनाची रक्कम भरावी, असा सल्ला दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी त्यांना दिला. भाजपचे नेते नितीन गडकरी यांनी केजरीवाल यांच्याविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाची बदनामीची तक्रार केली होती.
 केजरीवाल यांना ज्या कायदेशीर बाबी उपस्थित करावयाच्या असतील त्या उपस्थित करण्याची त्यांना मुभा आहे. त्यांनी प्रथम कारागृहातून बाहेर यावे. प्रतिष्ठेचा प्रश्न करू नये, असे न्या. कैलास गंभीर आणि न्या. सुनीता गुप्ता यांच्या पीठाने म्हटले आहे.
केजरीवाल यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील शांती भूषण आणि प्रशांत भूषण यांनी कारागृहात केजरीवाल यांची भेट घेण्याची अनुमती द्यावी, अशी विनंती न्यायालयास केली. केजरीवाल यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर न्यायालयाची सूचना मांडण्यात येईल, असेही या वेळी न्यायालयास सांगण्यात आले. तेव्हा दुपारी १ वाजण्यापूर्वी कधीही भेट घेण्याची अनुमती न्यायालयाने दिली.
नितीन गडकरी यांच्यावर आरोप केल्याप्रकरणी पुरेसे पुरावे सादर न केल्याप्रकरणी केजरीवाल यांना न्यायालयाने प्रथम जामिनासाठी १० हजार रुपये भरण्यास सांगितले परंतु त्यांनी त्यास नकार दिला होता.