संरक्षण मंत्रालयानं तिन्ही सैन्य दलांसाठी २८,००० कोटी रुपयांच्या शस्त्रे आणि सैन्य उपकरणांच्या खरेदीला गुरुवारी मान्यता दिली. विशेष म्हणजे स्थानिक क्षेत्रातूनच ही खरेदी केली जाणार आहे. पूर्व लडाखमध्ये भारत आणि चीन एकमेकांसमोर उभे ठाकलेले असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या खरेदी प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलंय की, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील 'दी डिफेन्स अॅक्वॅझिशन काउन्सिल'ने (डीएसी) २७,००० कोटी रुपयांच्या सैन्य उपकरणांच्या खरेदीला मान्यता दिली आहे. स्थानिक कंपन्यांकडूनच ही खरेदी केली जाणार आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सर्व शस्त्रे आणि सैन्य उपकरणांची खरेदी ही स्थानिक कंपन्यांकडून केली जाणार आहे. यासंदर्भातील एकूण सात प्रस्ताव डीएसीने मंजूर केले आहेत. या सातपैकी सहा प्रस्ताव हे २७,००० कोटी रुपयांचे आहेत. तर उरलेला एक प्रस्ताव हा १,००० कोटी रुपयांचा आहे. ही उपकरणं 'मेक इन इंडिया' आणि 'आत्मनिर्भर भारत' या मोहिमेंतर्गत खरेदी केले जाणार आहेत. मंजूर झालेल्या प्रस्तावांमध्ये भारतीय वायुसेनेसाठी डीआरडीओने डिझाइन आणि विकसित केलेल्या उपकरणाचा समावेश आहे. यामध्ये हवेतून लवकर इशारा देणारी व नियंत्रण प्रणाली आहे. तर भारतीय नौदलासाठी नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोलिंग जहाजांची आणि भारतीय सैन्यासाठी मॉड्युलर पुलांच्या खरेदीचा समावेश आहे.
