शहीद जवानांच्या मुलांची शैक्षणिक फी पुन्हा एकदा सरकार माफ करू शकते. कारण अशी मागणी करणारे पत्र संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी केंद्र सरकारला लिहीले आहे. गेल्याकाही दिवसांपासून सीतारामण यांना त्यांच्या पक्षाचेच काही खासदार विरोध करीत आहेत. गेल्यावर्षी जवानांच्या मुलांचे शैक्षणिक शुल्क निश्चित केल्यानंतर सैन्याच्या तिन्ही दलांमध्ये असंतोष पसरला होता. शहिदांच्या मुलांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या रुपात दिली जाणारी रक्कम १० हजार रुपये निश्चित झाल्यानंतर याला विरोध करण्यात येत होता. सैन्यदलाचा विरोध असतानाही यापूर्वी सरकारने सांगितले होते की, शहिदांना किंवा युद्धात अपंगत्व आलेल्या जवानांच्या मुलांना शिक्षणात मदत म्हणून १० हजार रुपयेच दिले जावेत. गेल्या अधिवेशनात राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांनी सांगितले होते की, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसारच शिक्षण सहकार्याची मर्यादा ठरवली गेली आहे. १९७२ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या योजनेनुसार, शहिदांच्या अथवा युद्धात अपंग झालेल्या जवानांच्या मुलांच्या शाळा, महाविद्यालय आणि व्यावसायिक शिक्षणात शैक्षणिक शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले होते. मात्र, यात बदल करुन गेल्या वर्षी एक जुलैला सरकारने १० हजार रुपये प्रतिमहिना मर्यादा निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर सैन्य दलांमध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरले होते.
