चीन आणि भारतामध्ये सिक्किम सीमेवरील डोक्लामवरुन गेल्या दोन महिन्यांपासून तणाव निर्माण झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर युद्धासारख्या प्रसंगाला सामोरे जाण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पात २० हजार कोटींच्या वाढ करण्याची मागणी संरक्षण मंत्रालयाने केली आहे. डोक्लाम वादाला दोन महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण मंत्रालयाने ही मागणी केली आहे. २०१७ मध्ये केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण विभागासाठी २ लाख ७४ हजार ११३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. ही रक्कम राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या १.६२ टक्के इतकी आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण विभागासाठी ६ टक्के अधिक रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे. संरक्षण मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संरक्षण मंत्रालयाला आतापर्यंत एकूण तरतूद केलेल्या रकमेपैकी निम्मी रक्कम मिळाली असून, त्यातील एक तृतीयांश रक्कम खर्च खरेदी करण्यात आली आहे. काही आठवड्यांपूर्वीच संरक्षण मंत्रालयाने लष्कराच्या उपप्रमुखांना युद्धासाठी आवश्यक असणाऱ्या शस्त्रास्त्रांची खरेदी करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. यासोबतच सैन्यासाठी शस्त्र आणि दारुगोळ्याच्या खरेदीतील लालफितीचा कारभारदेखील कमी करण्यात आला आहे. चीनकडून सीमेवर हल्ला झाल्यास कमीत कमी १० दिवस संघर्ष करता येऊ शकेल, या दृष्टीने सैन्याची तयारी सुरु आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला संरक्षण क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या सामानाच्या खरेदीवरील सीमा शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सीमा शुल्क रद्द करण्यात आल्याने संरक्षण विभागाच्या खर्चात मोठी बचत होत आहे. देशात तयार करण्यात आलेल्या सामानाचा आणि हत्यारांचा वापर वाढावा, यासाठी सीमा शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याआधी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या कॅगच्या अहवालामुळे सैन्याकडे पुरेसा दारुगोळा नसल्याचे समोर आले होते. युद्धाला तोंड फुटल्यास सैन्याकडे असणारा दारुगोळा केवळ १० दिवस पुरेल, असे कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. सैन्याकडे असलेल्या १५२ प्रकारच्या दारुगोळ्यांपैकी केवळ ३१ प्रकारचा दारुगोळा पुरेशा प्रमाणात असून ६१ प्रकारचा दारुगोळ्याचा साठा पुरेसा नसल्याचे चिंताजनक वास्तव कॅगने अहवालात नमूद केले होते.
