देशाच्या संरक्षण मंत्रालयावर गेल्या काही दिवसांत लष्करी साहित्याची खरेदी करताना भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप झाले होते. या प्रकरणापासून धडा घेत यापुढे लष्करी साहित्याच्या खरेदीत पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने संरक्षण मंत्रालयाने 'एन्ड टू एन्ड' अशा ई-खरेदीच्या पद्धतीचा अवलंब करण्याचे ठरवले आहे. संरक्षण मंत्रालयाकडून यासंदर्भात ६जून रोजी आदेश जारी करण्यात आलेत. त्यानुसार, लष्करी साहित्याची खरेदी करताना दहा लाखांपेक्षा अधिक किंमतीचे व्यवहार हे ई-खरेदीच्या माध्यमातून करणे अनिवार्य असेल. तसेच पुढील वर्षाच्या १ एप्रिलपासून खरेदीव्यवहारांची ही मर्यादा कमी करून पाच लाखांवर आणण्यात येईल. त्यामुळे संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या सर्व संघटना आणि कार्यालयांना कोणतेही खरेदी व्यवहार करताना नवे निकष पाळणे बंधनकारक झाले आहे. आतापर्यंत कोणतीही खरेदी करताना संरक्षण खात्याशी संबंधित विभाग आपल्या संकेतस्थळावर या खरेदीचे टेंडर टाकत. मात्र, यापुढे खरेदीसंदर्भातील टेंडरप्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीनेच झाली पाहिजे असा दंडक घालून देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता एखाद्या साहित्याची ऑर्डर देण्यापासून ते खरेदी पूर्ण झाल्यानंतरचे पालन प्रमाणपत्र जारी होईपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया 'ई-प्लॅटफॉर्म'च्या माध्यमातून होईल.
