८ फेब्रुवारीला पहिल्या बातमीच्या प्रतिवादात चोरीचा उल्लेखही नसल्याने सरकारची कोंडी लिझ मॅथ्यू, नवी दिल्ली राफेल कराराविरोधातील बातम्यांचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी उपस्थित होताच, राफेल कराराची कागदपत्रे चोरीला गेली असून त्या कागदपत्रांच्या आधारेच बातम्या दिल्या जात आहेत, असा धक्कादायक पवित्रा केंद्र सरकारने घेतला. पण ८ फेब्रुवारीला आलेल्या बातमीचा प्रतिवाद करताना संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या चोरीचा उल्लेखदेखील का केला नाही, हा मुद्दा उपस्थित झाला असून त्यामुळे सरकारची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. हिंदू दैनिकाने ८ फेब्रुवारीला दिलेल्या बातमीत २१ जुलै २०१६चा सरकारी पत्रव्यवहार होता. करारासंबंधात वाटाघाटी करणाऱ्या भारतीय पथकाने (इंडियन नेगोशिएटिंग टीम - आयएनटी) संरक्षण मंत्रालयाला हे पत्र लिहिले होते. त्यात या कराराबाबत पंतप्रधान कार्यालयाकडून फ्रान्सशी समांतर बोलणी सुरू असल्याबद्दल तीव्र नाराजी मांडण्यात आली होती. यामुळे राफेल करारात भारताची बाजू कच्ची ठरत असल्याचेही नमूद करण्यात आले होते. ९ फेब्रुवारीला राज्यसभेत शून्य प्रहरात या प्रश्नावर संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उत्तर दिले, मात्र त्यात कागदपत्रांची चोरी झाल्याचा मागमूसही नव्हता. उलट, जे प्रसिद्ध झाले आहे त्यात तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर र्पीकर यांचा शेरा प्रसिद्ध केलेला नाही, असे त्यांनी सांगितले. त्या नेहमीच्या आक्रमक आवेशात म्हणाल्या की, ‘‘संरक्षण सचिव संरक्षणमंत्र्यांना काय कळवतात, हे या वृत्तपत्राने हिरीरीने उजेडात आणले, पण त्यावर संरक्षणमंत्री काय म्हणाले, ते दडवले. जर सत्य बाहेर आणायचेच असेल तर मग संरक्षणमंत्री काय म्हणाले, तेही उघड करायला हवे. विरोधकांनीही संरक्षणमंत्र्यांचा जबाब ऐकला पाहिजे. र्पीकरांनी अगदी स्पष्टपणे सांगितले की, ‘शांत रहा, चिंतेचे कारण नाही, सर्व योग्य तेच होत आहे.’ इतका स्वच्छ शेरा र्पीकरांनी मारला होता. तोदेखील प्रसिद्ध करण्याचे कर्तव्य या वृत्तपत्राने पाळायला हवे होते.’’ यानंतर काही तासांतच ‘एशियन न्यूज इंटरनॅशनल’ (एएनआय) या वृत्तसंस्थेच्या संकेतस्थळावर र्पीकरांचे पूर्ण उत्तर झळकले. तेव्हा राफेल कराराची कागदपत्रे चोरीला गेल्याची तसेच ज्या बातम्या हिंदूने दिल्या त्या चोरीला गेलेल्या कागदपत्रांवरून असल्याची बाब सरकारने बुधवारी उघड केली, ती तेव्हा सीतारामन यांनी का सांगितली नाही. तसेच ‘एएनआय’वर र्पीकरांचे उत्तर तरी कसे झळकले, हा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. त्याआधी ४ जानेवारीला लोकसभेत राफेलवर चर्चा सुरू असताना सीतारामन म्हणाल्या की, ‘आयएनटी’ सदस्यांमध्येच मतभेद होते. त्यानंतर २१ जुलै २०१६ला सर्वसंमत अहवाल केला गेला आणि त्यावर प्रत्येक सदस्याची स्वाक्षरी होती. ज्या संरक्षण सचिवांच्या मतभेदांचा उल्लेख विरोधक करीत आहेत त्यांचीही स्वाक्षरी त्या अहवालावर होती. त्यामुळे देशाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न अश्लाघ्य आहे. १८ जानेवारीला हिंदूने बातमी दिली की, राफेलची ३६ विमाने विकत घेण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णयात या विमानांची किंमत यूपीए काळातील १२६ विमानांच्या तुलनेत ४१.४२ टक्क्य़ांनी वाढली आहे. तिचा प्रतिवाद करताना सीतारामन म्हणाल्या की, ‘‘जो करार कधी प्रत्यक्षात आलाच नाही त्या करारातील किमती गृहित धरून २०१६च्या किंमतीची शहानिशा करणे भ्रामक आहे.’’ मात्र तेव्हाही ही कागदपत्रे चोरीला गेल्याचा उल्लेखदेखील त्यांनी केला नव्हता. मग आताच सरकार चोरीची माहिती देत आहे आणि इतकी संवेदनशील कागदपत्रे चोरीला जाऊनही त्याची साधी प्राथमिक तक्रारही दाखल झालेली नाही, ही गोष्ट अधिकच आश्चर्य वाटावी अशी आहे.
