दिल्लीमधील एका ट्रक चालकाला वाहूकीचे नियम तोडल्यामुळे तब्बल दोन लाख पाचशे रूपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. दंडाच्या रकमेचा विक्रम मोडणारे हे प्रकरण सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. दोन लाखांपेक्षा आधिक दंड भरणाऱ्या ट्रक चालकाचे नाव राम किशन आहे. दिल्लीमधील मुबारक चौकांमध्ये वाहतूक पोलिसांनी त्याच्यावर दंडाची कारवाई केली आहे.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, ट्रक चालकाने अनेक नियमांचे उल्लघंन केले होते. त्यामुळे त्याच्यावर दंडाची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यापैकीच एक म्हणजे ओव्हरलोडींग होय.

यापूर्वी राज्यस्थानच्या वाहनचालकाला दिल्लीमध्ये एक लाख ४१ हजारांचा दंड ठोठावला होता. हे प्रकरण ताजे असतानाच दिल्लीमधील हे आणखी प्रकरण समोर आले आहे. या नव्या प्रकराचा सध्या सोशल मीडियावर चर्चा सुरू आहे.देशातील काही राज्यात सप्टेंबर महिन्याच्या सुरूवातीला वाहतुकीचे नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. वाढते रस्ते अपघात रोखण्याचा उपाय म्हणून दंडाच्या रकमेत वाढ करण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे.

काय आहे नवीन नियम – 

नव्या मोटार वाहतूक कायद्यातील ६३ तरतुदी लागू करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने अधिसूचना काढली आहे. अर्थसंकल्पी अधिवेशनात संसदेच्या दोन्ही सदनात मोटार वाहतूक दुरुस्ती विधेयक संमत करण्यात आले होते. वाहतूक नियमांचा भंग केल्यास आकारला जाणारा दंड आता भरघोस वाढवण्यात आला आहे. यात कमीत कमी म्हणजे ५०० रुपये दंड हा रस्ते नियम तोडण्यासाठी असून जास्तीत जास्त म्हणजे २५ हजार रुपये दंड आणि तीन वर्षांचा तुरुंगवास हा अल्पवयीन मुला-मुलीने वाहन चालवून गुन्हा केल्यास मालक वा पालकाला भोगावा लागणार आहे. परवाना नसताना वाहन चालवल्यास होणारा दंड ५०० रुपयांवरून ५ हजार रुपये केला गेला आहे. मर्यादेपेक्षा वेगाने वाहन चालवल्यास आता ४०० रुपयांऐवजी २ हजार रुपये दंड आकारला जाईल. कायमस्वरूपी चालक परवाना मिळवण्याची प्रक्रियाही अधिक कडक करण्यात आली आहे. रुग्णवाहिकेला वाट मोकळी करून न दिल्यास दहा हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे. रस्ते अपघातात दरवर्षी दीड लाख लोकांना प्राण गमवावे लागतात. अपघातांमध्ये दगावणाऱ्यांमध्ये तरुणांची संख्या सर्वाधिक असून हे प्रमाण एकूण अपघात मृत्यूंच्या ६५ टक्के आहे. हे लक्षात घेत वाहनधारकांवर वचक बसवण्यासाठी नियम अधिक कडक करून वाहतुकीला शिस्त लावणे आणि अपघातांचे प्रमाण कमी करणे, यासाठी नितीन गडकरी यांच्या रस्ते वाहतूक खात्याने जुन्या कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक गेल्या लोकसभेतच मांडले होते. त्याला १७व्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात मंजुरी मिळाली.