दिल्ली विधानसभा निवडणूक : ‘आप’च्या योजनांबाबत दावे-प्रतिदावे! नवी दिल्ली : दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात आला असून सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने (आप) विकासकामांचे प्रगतीपुस्तक मांडणारी नवी प्रचार मोहीम सुरू केली आहे. पाच वर्षांतील कल्याणकारी योजनांची माहिती घरोघर दिली जात आहे. पण ‘आप’चे दावे फोल असल्याचा आरोप प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपने केला आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा तसेच, केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये ‘आप’ सरकारने शिक्षण आणि आरोग्य या दोन प्रमुख मुद्दय़ांवर लक्ष केंद्रित केले होते. शिक्षणावरील निधी तीन पटीने वाढवला असून तो २४ टक्क्यांपर्यंत नेला. ८ हजार वर्ग सुरू झाले असून २५ नव्या शालेय इमारती बांधल्या आहेत. सरकारी शाळांमधील शैक्षणिक दर्जा खासगी शाळांच्या तोडीचा झाला असून दहावी-बारावीच्या परीक्षांमध्ये सरकारी शाळेतील विद्यार्थी गुणवत्ता यादीत येत आहेत. गेल्या वर्षी १२वीतील एक हजार विद्यार्थ्यांना ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळाले आहेत. बारावीपर्यंत शिक्षण मोफत असून ८० टक्के गुण मिळवणाऱ्या विद्यर्थ्यांना २५०० रुपयांची शिष्यवृत्ती मिळते. कुटुंबाच्या उत्पन्नाची अटही वगळण्यात आली आहे. खासगी शाळांच्या शुल्कवाढीवर नियंत्रण आणले असून ५७५ शाळांनी शुल्काची अतिरिक्त रक्कम परत केली. असे असतानाही शिक्षणक्षेत्रात केजरीवाल यांच्या सरकारने कोणतीही क्रांती केली नसल्याचा आरोप अमित शहा यांनी केला. शाळांच्या इमारतींची दुरवस्था झाली असून मूलभूत सुविधाही पुरवल्या जात नसल्याचा दावा शहा यांनी जाहीर सभेत केला. दिल्लीतील भाजपच्या सर्व खासदारांनी एकेका शाळेला भेट देऊ न वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडल्याचे शहा यांनी सांगितले. खासदार गौतम गंभीर यांनी दिल्लीतील सरकारी शाळेच्या कथित दुरवस्थेची चित्रफीतही प्रसारित केली. मात्र ही शाळा नव्या ठिकाणी स्थलांतरित केली गेली असल्याचे स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री मनीष सीसोदिया यांनी दिले. ५०० नव्या शाळा आणि २० नवी महाविद्यालये कुठे आहेत, असा सवालही भाजपने केला आहे. केजरीवाल यांनी शहा यांच्या आरोपांचा प्रतिवाद केला असून सरकारी शाळांमध्ये १६ लाख विद्यार्थी शिकत असून ६५ हजार शिक्षकांच्या श्रमाचा भाजप अपमान करत असल्याचे ट्वीट केजरीवाल यांनी केले. दिल्लीतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे म्हणजेच मोहल्ला क्लिनिक ही केजरीवाल यांची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. एक हजार मोहल्ला क्लिनिक सुरू करण्याचे आश्वासन ‘आप’ सरकारने दिले होते, पण ते हवेत विरल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. ‘आप’च्या म्हणण्यानुसार आत्तापर्यंत ४०० मोहल्ला क्लिनिक सुरू करण्यात आली आहेत. गेल्या महिन्यात शंभरहून अधिक मोहल्ला क्लिनिकचे केजरीवाल यांनी उद्घाटन केले. ‘आप’च्या म्हणण्यानुसार, आरोग्यासाठी निधीची तरतूद ३५०० वरून ७५०० कोटींपर्यंत वाढवली. ही तरतूद एकूण अर्थसंकल्पाच्या १३ टक्के इतकी आहे. मोहल्ला क्लिनिकमध्ये वैद्यकीय तपासणी, सल्ला आणि औषधोपचार मोफत दिले जातात. तातडीने उपचारांची गरज असेल तर क्लिनिकमधून रुग्णांना एम्स वा अन्य सरकारी रुग्णालयांमध्ये पाठवले जाते. मात्र जी मोहल्ला क्लिनिक सुरू आहेत, त्यांच्याकडे वैद्यकीय सुविधा नाहीत, तसेच औषधांचा साठाही नाही, असा आरोप भाजपचे अध्यक्ष नड्डा यांनी केला आहे. केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिकला आरोग्य क्षेत्रातील क्रांती म्हणत असले तरी त्यात कोणतेही तथ्य नाही. दिल्ली सरकारने स्वतंत्र विमा योजना लागू करून गरीब रुग्णांचे नुकसान केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारची आयुष्यमान योजना दिल्लीत लागू नाही. खासगी रुग्णालयांच्या नफेखोरीवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला गेला, पण त्यात सातत्य नसल्याचे सांगितले जाते. दिल्लीतील सरकारी रुग्णालयांमध्ये ३० हजार खाटांची व्यवस्था करण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र आत्तापर्यंत खाटांची संख्या ११,३५० पर्यंत पोहोचली आहे. २०० युनिटपर्यंत वीज मोफत असून २०१-४०० युनिट वीजवापरावर ५० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे निम्न आर्थिक गटातील कुटुंबांना सर्वाधिक लाभ झाला आहे. ८०० रुपये वीजशुल्कावर शंभर टक्के सवलत मिळते. २० हजार लिटपर्यंत पाणीवापर मोफत असून १३ लाख घरांना त्याचा फायदा झाल्याचा दावा आपने केला असला तरी अनेक ठिकाणी टँकरने पाणी पुरवले जात असल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे. पिण्याच्या पाण्याचा दर्जा निकृष्ट असल्याची टीका भाजपने केली आहे. ’ गेल्या ऑक्टोबरपासून दिल्लीत महिलांसाठी बसप्रवास मोफत झाला आहे. महिलांना दहा रुपयांचे गुलाबी तिकीट दिले जाते. ’ महिलांसाठी मेट्रोचा प्रवास अजूनही विनामूल्य झालेला नाही. ’ शहरभर २.८ लाख सीसीटीव्ही बसवले जाणार होते, मात्र प्रत्यक्षात १.५ लाख सीसीटीव्ही बसवले आहेत. ’ दोन लाख रस्त्यांवरील दिवे लावले जातील असे आश्वासन आपने दिले होते, मात्र ते पूर्ण झाले नसल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे. ’ महिला सुरक्षेचा प्रश्न कायम असून २०१२ मध्ये बलात्काराच्या घटना ७०२ होत्या, त्या २०१८ मध्ये वाढून २१३५ वर गेल्या आहेत, अशी टीका भाजपने केली आहे.
