05 April 2020

News Flash

केजरीवालांची संपत्ती किती? पाच वर्षांत झाली इतकी वाढ

केजरीवाल यांच्या विरोधात तब्बल ६५ जण मैदानात उतरले आहेत

(संग्रहित छायाचित्र)

‘अच्छे बीते पाच साल, लगे रहो केजरीवाल’ या घोषवाक्यासह आम आदमी पार्टीचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. मंगळवारी तब्बल सहा तास रांगेत उभा राहून केजरीवाल यांनी विधानसभा निवडणुकीसाठी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यावेळी केजरीवाल यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. यामध्ये केजरीवालांनी आपल्याकडे ३.४० कोटींची संपत्ती असल्याचा उल्लेख केला आहे.

केजरीवाल यांनी मंगळवारी नवी दिल्ली विधानसभा मतदारसंघातून आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यांच्या विरोधात तब्बल ६५ जण मैदानात उतरले आहेत. यापैकी बहुतांश अपक्ष उमेदवार आहेत. भाजपकडून सुनील यादव, तर काँग्रेसकडून रोमेश सभरवाल निवडणूक लढवणार आहेत. पाच वर्ष दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या केजरीवाल यांच्या संपत्तीत जवळजवळ दीड कोटींनी वाढ झाली आहे.

२०१५ मध्ये केजरीवाल यांनी आपली संपत्ती २.१० कोटी असल्याचे नमूद केलं होतं. २०२० मध्ये त्यांची संपत्ती तीन कोटी ४० लाख झाली आहे. अरविंद केजरीवालांकडे ९ लाख ६५ हजार रूपयांची रोकड आणि मुदत ठेवी आहे. केजरीवालांच्या स्थावर मालमत्तेत कोणतीही वाढ झाली नसल्याचे दिसतेय. २०१५ आणि २०२० मध्ये त्यांची स्थावर मालमत्ता एक कोटी ९२ लाख रूपये आहे.

केजरीवाल यांची संपत्ती   2015         2020
वार्षिक संपत्ती 2,07,330 रुपये 2,81,375  रुपये
चल संपत्ती  2,26,005 रुपये  9,95,741  रुपये
अचल संपत्ती  92,00,000 रुपये 1,77,00,000 रुपये
वाहन
गुन्हे/खटले 7 13

केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनिता यांच्याकडे २०१५ मध्ये १५ लाख रूपयांची रोकड संपत्ती होती. २०२० मध्ये त्यांची संपत्ती ५७ लाख रूपये झाली आहे. रोकड आहे. पक्षाच्या एका आधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, मिसेस केजरीवालांनी सरकारी नोकरीतून व्हीआरएस घेतल्यानंतर त्यांना ३२ लाख रुपये मिळाले होते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 22, 2020 1:10 pm

Web Title: delhi election 2020 arvind kejriwal property nck 90
Next Stories
1 Art vs Artist ट्रेण्डवरुन भाजपाचा आपवर निशाणा; नेटकऱ्यांनी मोदींना केलं ट्रोल
2 CAA,NPR : स्थगिती देण्यास नकार; केंद्राला चार आठवड्यात भूमिका मांडण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
3 रेल्वेच्या ई-तिकिटांचा काळाबाजार; थेट दहशतवादी कारवायांसाठी वापरला जातोय पैसा
Just Now!
X