दिल्लीतील निर्भया सामूहिक बलात्कार, हत्या प्रकरणात फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या चार कैद्यांनी केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दोघा न्यायमित्रांची नियुक्ती केली आहे. तथापि, न्यायमित्रांची नियुक्ती करून या कैद्यांनी नियुक्त केलेल्या वकिलांना कमी लेखण्याचा हेतू नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणाच्या गेल्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमित्रांची नियुक्ती केली, त्यामुळे जनतेच्या मनात वकिलांच्या क्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असा युक्तिवाद एका वकिलांनी केल्यानंतर न्या. दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने वरील स्पष्टीकरण दिले आहे. पक्षकारांनी आपल्या वकिलांची नियुक्ती केली असली तरी न्यायालय न्यायमित्रांची नियुक्ती करते, असे आम्ही स्पष्ट करतो, याचा अर्थ वकील सक्षम नाहीत असा होत नाही, असेही न्या. सी. नागप्पन आणि न्या. आर भानुमती हे सदस्य असलेल्या पीठाने स्पष्ट केले. या प्रकरणातील दोन कैद्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना एम. एल. शर्मा म्हणाले की, या प्रकरणात न्यायमित्रांची नियुक्ती करण्यात आल्याने वकील सक्षम नाहीत हे स्पष्ट होते, असे वृत्त माध्यमांमध्ये प्रकाशित झाले आहे. मात्र आम्हाला काही बाबी शिकण्याची इच्छा असल्याने न्यायमित्रांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, असे पीठाने सांगितले. काही प्रकरणांमध्ये ज्येष्ठ वकिलांची नियुक्ती करण्यात आली असतानाही न्यायमित्रांची नियुक्ती करण्यात येते, या प्रकरणात युक्तिवाद करण्यापासून न्यायालय वंचित ठेवणार नाही, असे पीठाने स्पष्ट करून पुढील सुनावणी १८ जुलै रोजी घेण्याचे मुक्रर केले.
