दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या महत्वकांक्षी ‘घर घर राशन’ योजनेवरून भाजपा विरुद्ध केजरीवाल सरकार असा पुन्हा एकदा वाद सुरू झाल्याचे दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपा नेत्यांकडून मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्यावर टीका केली जात आहे. आज केंद्रीयमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी देखील या मुद्यावरून केजरीवाल सरकारवर निशाणा साधला आहे. दिल्ली सरकारच्या ‘घर घर राशन’ योजनेला केंद्राकडून स्थगिती “दिल्लीतील नागरिकांना ऑक्सिजन पुरवठा करण्यात अयशसस्वी ठरलेले अरविंद केजरीवाल आता प्रत्येक घरी धान्य पोहचवण्याबाबत बोलत आहेत. दिल्ली सरकार रेशन माफियांच्या नियंत्रणाखाली आहे.” असा आरोप केंद्रीयमंत्री आणि भाजपा नेते रविशंकर प्रसाद यांनी केला आहे. “देशात पिझ्झा, बर्गरची होम डिलिव्हरी होऊ शकते, तर गरिबांच्या घरी रेशनची का नाही?” तसेच, “रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकारपरिषदेत म्हटले की, अरविंद केजरीवाल प्रत्येक घरी धान्य म्हणत आहेत. मात्र त्यांना ऑक्सिजन पुरवठा करता आला नाही, मोहल्ला क्लिनिकमधून औषधी पोहचवता आल्या नाहीत. घर घर राशन हा देखील एक घोटाळा आहे. दिल्ली सरकार रेशन माफियांच्या नियंत्रणात आहे. भारत सरकार देशभरात २ रुपये किलो गहू, तीन रुपये किलो तांदूळ देत आहे. याशिवाय पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजने अंतर्गत मागील वर्षीप्रमाणे या वर्षी देखील नोव्हेंबरपर्यंत गरिबांना मोफत रेशन दिलं जात आहे.” Arvind Kejriwal is talking about home delivery of ration when he even failed to provide oxygen to the people of Delhi. The Delhi government is under the control of the ration mafia: Union Minister and BJP leader Ravi Shankar Prasad pic.twitter.com/QJ26uzo4jd — ANI (@ANI) June 11, 2021 “तांदुळाचा खर्च ३७ रुपये रुपये प्रतिकिलो येतो आणि गव्हाचा २७ रुपये प्रतिकिलो येतो. भारत सरकार सबसिडी देऊन राज्यांना रेशन दुकानांच्या माध्यमातून वितरीत करण्यासाठी धान्य देते. भारत सरकार वर्षाकाठी जवळपास दोन कोटी रुपये यासाठी खर्च करते.” अशी देखील रविशंकर प्रसाद यांनी माहिती दिली. ‘घर घर राशन’ योजनेच्या स्थगितीवरून भाजपा व केजरीवाल सरकारमध्ये आरोप-प्रत्यारोप! याचबरोबर रविशंकर प्रसाद यांनी यावेळी केंद्र सरकारच्य 'वन नेशन वन राशन' या योजनेचा उल्लेख करून दिल्ली सरकारवर टीका करताना सांगितले की, “वन नेशन, वन रेशन कार्ड भारत सरकारद्वारे अत्यंत महत्वपूर्ण योजना सुरू करणयात आली आहे. देशातील ३४ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वन नेशन, वन रेशन कार्ड योजना सुरू आहे. आतापर्यंत यावर २८ कोटी पोर्टेबल टांजेक्शन झाले आहेत. केवळ केंद्रशासित राज्य दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल व आसाम सोडून ही योजना प्रत्येक ठिकाणी लागू आहे.” असं रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितलं.