शासकीय खर्चादरम्यान होणारी उधळपट्टी टाळण्यासाठी दिल्ली सरकारने काही काटेकोर उपाययोजना अंमलात आणण्याचे ठरवले आहे. याच उपाययोजनांतर्गत दिल्ली प्रशासनाने विनाकारण नव्या वाहनांची खरेदी करण्यावर बंदी घातली आहे. त्यामुळे आता सरकारी कार्यालये आणि शहरातील नागरी संस्थांना वापरात असलेल्या वाहनांची कालमर्यादा संपुष्टात आल्यानंतरच नव्या वाहनांची खरेदी करता येईल. याशिवाय, नवीन वाहन खरेदी करायचे झाल्यास, त्याची किंमत ४.७५ लाखापेक्षा अधिक असू नये, असे स्पष्ट निर्देश शासकीय कार्यालयांना देण्यात आले आहेत. नव्या वाहनांची खरेदी ही प्रशासनाच्या पुरवठा संचलयनामार्फत होणार असून, इंधनाची बचत आणि पर्यावरणपुरक वाहनांना खरेदीवेळी प्राधान्य देणार असल्याची माहिती प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडून मिळत आहे. शहरातील अन्य तीन महानगरपालिका, सर्व सरकारी विभाग यांच्या बरोबरीने नवी दिल्ली महानगरपालिकेलादेखील या आदेशांचे पालन करणे सक्तीचे असेल. दिल्ली सरकारने यापूर्वीच शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बैठकी आणि त्यादरम्यान होणाऱ्या जेवणावळीच्या खर्चांना कात्री लावण्यासाठी कडक पाऊले उचलली होती. यासाठी ३०० रूपयांची मर्यादा तर सरकारी वाहनांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या इंधनासाठी २०० लिटरची मर्यादा ठरवून देण्यात आली होती.
