दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील अधिकारांच्या वाटपाबाबत सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी टिपण्णी केल्यानंतर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी यावर भाष्य केले आहे. दिल्ली सरकारने कोर्टाच्या मताला आपला विजय मानू नये म्हटले आहे. दिल्लीतील आप सरकारला जुन्या गुन्ह्यांच्या चौकशीसाठी तपास पथक नेमता येणार नाही, असे कोर्टाने म्हटल्याचे त्यांनी सांगितले. दिल्ली जिल्हा क्रिकेट संघटनेतील (डीडीसीए) अनियमितता आणि सीएनजी फिटनेस घोटाळा यांच्या चौकशीसाठी केजरीवालांच्या दिल्लीतील सरकारने स्वतंत्र चौकशी समिती नेमली होती. त्यावेळी दिल्ली हायकोर्टाने अशी समिती नेमणे हे बेकायदा असल्याचे म्हटले होते. कारण, दिल्ली सरकारकडे स्वतंत्र पोलीस यंत्रणा नाही. त्यामुळे सरकार असे चौकशी पथक नेमू शकत नाही, असे जेटलींनी आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटले आहे. त्याचबरोबर जेटली म्हणाले, अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा मुद्दा हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील विषय आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचा निकाल दिल्ली सरकारच्या बाजूने आला होता असे मानणे म्हणजे पूर्णपणे चुकीचे आहे. दुसरे म्हणजे, सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, दिल्ली स्वतःची इतर राज्यांप्रमाणे तुलना करु शकत नाही. त्यामुळे संघशासित केडर प्रशासन असलेल्या या शहराच्या बाजूने कोर्टाने निकाल दिला असे मानणे हे देखील चुकीचे आहे. दिल्ली सरकार आणि केंद्राची अधिकार क्षेत्रे यामध्ये काही वाद आहेत. मात्र, त्यावर कोर्टाने थेटपणे भाष्य केलेले नाही. मात्र, अंमलबजावणी करताना कोर्टाने यांबाबत काही निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे यावर चर्चा करु ठारविक मत तयार करुन तोडगा काढण्याबाबत कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे कोर्टाने कोणा एकाच्या बाजूने मत मांडले असे होत नाही, असे जेटलींनी म्हटले आहे.
