दिल्ली प्रशासकीय सेवेतील दोन अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी निलंबित केल्याच्या निषेधार्थ गुरुवारी दिल्ली सरकारचे २०० अधिकारी सामुहिक रजेवर गेले आहेत. आयएएस श्रेणीतील ७० अधिकाऱ्यांनीही अर्ध्या दिवसाची सामुहिक रजा टाकली आहे. दरम्यान, केजरीवाल यांनी केलेले निलंबन बेकायदा असल्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले. दिल्ली, अंदमान अॅंड निकोबार आयलंड नागरी सेवेतील विशेष सचिव यशपाल गर्ग आणि सुभाष चंद्र या दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय केजरीवाल यांनी घेतला. सरकारी वकिलांच्या वेतनात वाढ करण्याचा निर्णय दिल्लीच्या मंत्रिमंडळाने घेतल्यानंतरही त्या संबंधीच्या फाईल्सवर स्वाक्षरी करण्यास या दोघांनी नकार दिला होता. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचा अधिकार दिल्ली सरकारला नसल्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे. त्याचबरोबर ही कृती बेकायदा ठरवली आहे. केवळ दिल्लीचे नायब राज्यपाल केंद्र सरकारच्या परवानगीने दिल्ली, अंदमान अॅंड निकोबार आयलंड नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांना निलंबित करू शकतात, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. त्यामुळे पुढील काळात केंद्र सरकार विरुद्ध दिल्ली सरकार असा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, अधिकाऱ्यांची सामुहिक रजा बेकायदा असल्याचे दिल्लीचे गृहमंत्री सत्येंद्र जैन यांनी म्हटले आहे. सामुहिक रजा टाकून या सर्व अधिकाऱ्यांनी सेवा नियमांचा भंग केला असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
