नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) तत्कालीन विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्याबाबतच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाचा तपास पूर्ण करण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने सीबीआयला आणखी दोन महिन्यांची मुदत दिली. मात्र तपासाकरिता आणखी वेळ वाढवून दिला जाणार नाही हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा तपास अमर्याद काळासाठी लांबवला जाऊ शकत नाही आणि तो आतापर्यंत पूर्ण व्हायला हवा होता, असे मत न्या. विभु बाखरू यांनी व्यक्त केले. हा तपास संपवण्यासाठी आणखी दोन महिने दिले जावेत असे न्यायालयाचे मात असल्याचे सांगतानाच, या मुदतीत तपास पूर्ण होईल हे निश्चित करावे, असे न्या. बाखरू यांनी सीबीआयला सांगितले. सीबीआयने मुदत वाढवून मागण्यासाठी केलेली याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने हा आदेश जारी केला. या प्रकरणात माहिती मागवण्यासाठी अमेरिका व संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) यांना विनंती पत्रे (लेटर्स रोगेटरी) पाठवण्यात आली असून त्यांच्या प्रतिसादाची प्रतीक्षा आहे. यामुळे तपास पूर्ण होऊ शकला नाही, असे सीबीआयतर्फे युक्तिवाद करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बॅनर्जी यांनी सांगितले. अमेरिकेला गेल्या महिन्यात, तर यूएईला गेल्या आठवडय़ात असे पत्र पाठवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. न्यायदानविषयक मदत मागण्यासाठी एका न्यायालयाने परदेशातील न्यायालयाला केलेली औपचारिक विनंती म्हणजे लेटर्स रोगेटरी होय. तपास पूर्ण करण्यासाठी किमान तीन महिन्यांचा वेळ वाढवून द्यावा, अशी विनंती बॅनर्जी यांनी न्यायालयाला केली. राकेश अस्थाना, सीबीआयचे पोलीस उपअधीक्षक देवेंदर कुमार आणि उद्योजक मनोज प्रसाद या ३ आरोपींच्या वकिलांनी यास विरोध केला.
