दिल्ली उच्च न्यायालयाने आम आदमी पार्टीला मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने आपच्या २० आमदारांना पुन्हा आमदारकी बहाल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आले होते. निवडणूक आयोगाने १९ जानेवारीला लाभाचे पद बाळलगल्या प्रकरणी आपच्या २० आमदारांना अपात्र ठरवण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली होती.

दोनच दिवसात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ही शिफारस मंजूर केली होती. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात आम आदमी पार्टीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने या आमदारांना पात्र ठरवतानाच पुन्हा हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे पाठवले आहे.

आप आमदारांना अयोग्य पद्धतीने अपात्र ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने नव्याने सुनावणी घ्यावी असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. अपात्र ठरवण्याआधी आप आमदारांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी गेली नाही. इथे नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन झाले आहे असे कोर्टाने म्हटले आहे.

मार्च २०१५ मध्ये दिल्ली सरकारमध्ये या आमदारांची संसदीय सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. हे पद लाभाचे असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत प्रशांत पटेल या वकिलांने राष्ट्रपतींकडे याचिका दाखल केली. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे पाठवले होते.