दिल्ली उच्च न्यायालयाने आम आदमी पार्टीला मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने आपच्या २० आमदारांना पुन्हा आमदारकी बहाल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आले होते. निवडणूक आयोगाने १९ जानेवारीला लाभाचे पद बाळलगल्या प्रकरणी आपच्या २० आमदारांना अपात्र ठरवण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली होती. दोनच दिवसात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ही शिफारस मंजूर केली होती. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात आम आदमी पार्टीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने या आमदारांना पात्र ठरवतानाच पुन्हा हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे पाठवले आहे. आप आमदारांना अयोग्य पद्धतीने अपात्र ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने नव्याने सुनावणी घ्यावी असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. अपात्र ठरवण्याआधी आप आमदारांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी गेली नाही. इथे नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन झाले आहे असे कोर्टाने म्हटले आहे. मार्च २०१५ मध्ये दिल्ली सरकारमध्ये या आमदारांची संसदीय सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. हे पद लाभाचे असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत प्रशांत पटेल या वकिलांने राष्ट्रपतींकडे याचिका दाखल केली. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे पाठवले होते. Delhi High Court sets aside the ECI recommendations to disqualify the 20 AAP MLAs in connection to the office of profit. pic.twitter.com/ujt903V7E5 — ANI (@ANI) March 23, 2018 MLAs were not given a chance to put their point, so now the court has given them a chance to do that. The EC will hear their plea again: Saurabh Bhardwaj, AAP on relief to AAP MLAs. #Delhi pic.twitter.com/WO7W12llyX — ANI (@ANI) March 23, 2018 सत्य की जीत हुई। दिल्ली के लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को ग़लत तरीक़े से बर्खास्त किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के लोगों को न्याय दिया। दिल्ली के लोगों की बड़ी जीत। दिल्ली के लोगों को बधाई। https://t.co/eDayHziHSn— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 23, 2018