राजधानी दिल्लीमधील अनेक रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनचं संकट निर्माण झाल्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र तसंच राज्य सरकारला फटकारलं आहे. ही केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांची जबाबदारी असल्याचं सांगत दिल्ली उच्च न्यायालयाने फटकारलं आहे. "तुम्ही प्रस्थापित पुरवठा साखळीला ग्राह्य धरत नसल्याचं दिसत आहे. ते दिल्लीला पुरवठा करत होते. आदेश दिलेले असतानाही टँकर का अडवण्यात आले?," अशी विचारणा दिल्ली उच्च न्यायालयाने यावेळी केली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावेळी दिल्ली सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना याप्रकरणी फौजदारी तक्रार दाखल केली जाऊ शकते असं सांगितलं. गृहमंत्र्यांनी ऑक्सिजन टँकर्सना रुग्णावाहिकांप्रमाणे वागणूक देण्याचा आदेश प्रसिद्ध केला असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं. यावर कोर्टाने, "आम्ही हे समजण्यात अपयशी ठरलो आहोत. आम्ही आपणास पुनर्निर्मितीच्या वाटपावर विचार करण्यास सांगितलं होतं. पण यातील काहीच झालं नाही. २१ लोकांनी आपला जीव गमावला आहे," अशा शब्दांत फटकारलं. आणखी वाचा- Corona: भारतात रुग्णसंख्येचा विस्फोट; साडे तीन लाखांहून अधिक रुग्ण तर २८१२ रुग्णांचा मृत्यू यावर तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद करताना, माझ्याकडून पुरवठा झाला नाही असं नाही, हे माझं नाही तर राज्याचं कर्तव्य आहे असं सांगितलं. यावर उच्च न्यायालयाने हे तुमच्या दोघांचं कर्तव्य आहे. माझं कर्तव्य नाही असं तुम्ही म्हणू शकत नाही सांगितलं. करोनाच्या लाटेला निवडणूक आयोग जबाबदार; मद्रास हायकोर्टाने फटकारलं < येथे वाचा सविस्तर वृत्त #CoronaVirus #CoronavirusSecondWave #COVID19India #ElectionCommissionOfIndia #MadrasHighCourt pic.twitter.com/Iv7wyamI8W — LoksattaLive (@LoksattaLive) April 26, 2021 दिल्ली सरकारने यावेळी ऑक्सिजन रिफिलर्स नेमकी काय स्थिती आहे याची माहिती सरकारला देत नसल्याचं उच्च न्यायालयाला सांगितलं. यादरम्यान दिल्लीच्या रुग्णालयांना ऑक्सिजन पुरवठा करणाऱ्या INOX ने केंद्र सरकारने आम्हाला ८० मेट्रिक टन पुरवठा करण्यास सांगितलं असताना दिल्ली सरकार आम्हाला १२५ मेट्रिक टन पुरवठा करण्यास सांगत असल्याची माहिती दिली आहे.
