पेट्रोल व डिझेलच्या वाढत्या दरांविरोधात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर दिल्ली हायकोर्टाने महत्त्वपूर्ण मत व्यक्त केले. पेट्रोल व डिझेलचे दर हे केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा भाग असून यात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. देशभरात पेट्रोल व डिझेलच्या दरात वाढ होत आहे. यासंदर्भात दिल्ली हायकोर्टात पूजा महाजन यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. ए. मैत्री यांनी कोर्टात महाजन यांची बाजू मांडली. पेट्रोल व डिझेल या अत्यावश्यक वस्तू असून त्यांच्या किंमती रास्त ठेवाव्यात, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. सरकारने अप्रत्यक्षपणे तेल कंपन्यांना त्यांच्या मर्जीनुसार पेट्रोल व डिझेलच्या किंमती ठरवण्याची मुभा दिल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. बुधवारी या याचिकेवर हायकोर्टाचे मुख्य न्या. राजेंद्र मेनन आणि न्या. व्ही के राव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पेट्रोल व डिझेलचे दर हे केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणाचा भाग आहे. यात केंद्र सरकारच निर्णय घेऊ शकते. आम्ही याबाबत कोणतेही आदेश देऊ शकत नाही, असे हायकोर्टाने सांगितले. हायकोर्टात अशाच स्वरुपाची याचिका यापूर्वीही दाखल करण्यात आली होती. ती निकाली काढताना हायकोर्टाने केंद्र सरकारला या याचिकेची दखल घेण्यास व त्यावर आपले म्हणणे आठ आठवड्यात मांडण्याचे निर्देश दिले होते. हा दाखला देत हायकोर्टाने केंद्र सरकारला चार आठवड्यात त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
