जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या राज्यघटनेच्या कलम ३७०च्या वैधतेस आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी व न्या. जयंत नाथ यांनी सांगितले, की याबाबत लेखी म्हणणे सादर केल्यानंतर आम्ही त्यावर निकाल आदेश जारी करू. जम्मू-काश्मीरच्या वकिलाने बाजू मांडताना सांगितले, की सर्वोच्च न्यायलयात हाच मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता व त्या वेळी न्यायालयाने हस्तक्षेपास नकार दिला होता. ही याचिका केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा वकिलांनी केला. त्यावर याचिकाकर्त्यां कुमारी विजयालक्ष्मी झा यांच्या वकिलांनी सांगितले, की आम्ही न्यायालयासमोर उपस्थित केलेला प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयातील त्या कथित प्रकरणापेक्षा वेगळा आहे. जम्मू-काश्मीर सरकारच्या वकिलांनी ज्या खटल्यांचे संदर्भ दिले आहेत त्यात आम्ही मांडलेला प्रश्न कुठेही नाही. न्यायालयाने युक्तिवाद ऐकल्यानंतर दोन्ही पक्षांना त्यांचे म्हणणे लेखी सादर करण्यास सांगितले, त्यासाठी त्यांना एक आठवडय़ाचा अवधी देण्यात आला आहे. राज्यघटनेचे कलम ३७० हे तात्पुरती व्यवस्था होती व १९५७ मध्ये राज्याची घटना समिती विसर्जित झाल्याने ते कलम आपोआप रद्दबातल ठरते. २६ जानेवारी १९५७ रोजी जम्मू काश्मीरची घटना समिती विसर्जित झाल्याने कलम ३७० आपोआप रद्द ठरते का, असा प्रश्न आम्ही न्यायालयापुढे उपस्थित केला आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. जर हे कलम रद्दबातल आपोआप होते असे मान्य केले तर त्याला नंतर राष्ट्रपती, संसद, भारत सरकार यांची मान्यता घेण्यात आलेली नाही. नागरिकत्व व इतर मुद्दय़ांवर स्पष्टता नाही, त्यामुळे सार्वभौमत्वाच्या तत्त्वाला बाधा आली आहे असेही याचिकेत म्हटले आहे.
