News Flash

“रशियातल्या कुणालातरी हिमाचलमधली लस उत्पादन व्यवस्था दिसते, पण सरकारला नाही”, न्यायालयानं केंद्राला फटकारलं!

पनाका बायोटेक या औषध उत्पादक कंपनीने नुकसान भरपाईसंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावलं आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला परखड शब्दांत सुनावले

करोनाची दुसरी लाट देशात ओसरताना दिसत असताना दुसरीकडे करोनाबाधितांची संख्या, मृतांचे आकडे आणि लसीचा अपुरा पुरवठा या बाबी केंद्र सरकारसोबतच देशभरातील सर्वच राज्य सरकारांसाठी चिंतेच्या ठरल्या आहेत. केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात १८ ते ४४ वयोगटातल्या नागरिकांना लसीकरण करण्याच्या तिसऱ्या टप्प्याची देखील घोषणा केली. मात्र, देशात उपलब्ध लसीचा साठाच अपुरा असल्यामुळे पुरवठा देखील तोकडा पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता परदेशातून लस आयात केली जात असताना दुसरीकडे दिल्ली उच्च न्यायालयाने देशांतर्गत लस उत्पादकांकडे दुर्लक्ष केल्यावरून केंद्र सरकारला फटकारलं आहे. औषध उत्पादक पनाका बायोटेकच्या (Panacea Biotec) याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं केंद्र सरकारला परखड शब्दांमध्ये सुनावलं आहे.

केंद्र सरकारविरोधातल्या एका प्रकरणामध्ये पनाका बायोटेकला १४ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, अजूनही नुकसानभरपाईची ही रक्कम कंपनीला मिळाली नसल्यामुळे पनाकानं दिल्ली उच्च न्यायालयात यासंदर्भात पुन्हा याचिका दाखल केली. यावेळी सुनावणीदरम्यान, जर पनाका बायोटेकला स्पुटनिक व्ही लस उत्पादनाची परवानगी मिळाली, तर व्याजासकट नुकसानभरपाईची रक्कम तातडीने दिली जावी, असे निर्देश देखील न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.

“जबाबदार नागरिक म्हणून तुम्हालाही…!”

दिल्ली उच्च न्यायालयाने यावेळी केंद्राला सुनावताना देशातील लस उपलब्धतेवरून देखील ताशेरे ओढले. “आज आम्हाला या गोष्टीचा राग आला आहे. ज्या पद्धतीने दुसऱ्या लाटेदरम्यान गोष्टी घडत आहेत, ते पाहून एक जबाबदार नागरिक म्हणून तुम्हालाही रागच येईल. लसीच्या डोसचा तुटवडा देशातील प्रत्येकालाच संकटात टाकत आहे. आजही दिल्लीमध्ये लसी पुरेशा प्रमाणात नाहीत. भारतात तुमच्याकडे चांगल्या लसी आहेत. फक्त त्या उत्पादकांना हाताशी धरून त्याचं नियोजन करण्याची गरज आहे”, असं न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती नाजमी वझिरी यांच्या खंडपीठानं नमूद केलं.

नेमकं काय आहे प्रकरण? वाचा सविस्तर!

“जे रशियातल्या लोकांना दिसतं ते केंद्राला दिसत नाही!”

“रशियातल्या कुणालातरी भारतात हिमाचल प्रदेशमधले लस उत्पादक आणि उत्पादनासाठी आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर दिसलं, पण केंद्र सरकारला ते दिसू शकलं नाही”, असं म्हणत न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या धोरणावर तीव्र आक्षेप घेतला. तसेच, स्पुटनिक व्ही लसीच्या उत्पादनासाठी जर पनाका बायोटेक परवानगी मागत असेल, तर त्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. पनाका बायोटेकनं रशियातल्या रशियन डायरेक्ट इनव्हेस्टमेंट फंडसोबत संयुक्तपणे स्पुटनिक व्ही लसीचं उत्पादन करण्याची परवानगी मागितली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 4, 2021 10:47 pm

Web Title: delhi high court slams modi government over plea by panacea biotec sputnic v production pmw 88
Next Stories
1 स्पुटनिक व्ही लसीची निर्मिती सिरम इन्स्टिट्यूटमध्ये होणार!; DCGI ने दिली परवानगी
2 बिहारची ‘सायकल गर्ल’ ज्योती कुमारीला प्रियांका गांधींचा फोन, म्हणाल्या “काळजी करू नकोस”!
3 अमेरिकेच्या निर्णयामुळे लस उत्पादनला येणार वेग; अदर पूनावाला यांनी मानले आभार
Just Now!
X