महात्मा गांधी यांच्याशी संबंधित सर्व ऐतिहासिक दस्तावेजांच्या रक्षणासाठी असलेल्या व्यवस्थापन ताब्यात घेण्यासाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सूचना मागवण्याचे निर्देश बुधवारी दिले. राष्ट्रीय गांधी स्मारक आणि इतर तीन संग्रहालयांतील गांधींशी निगडित असलेली दुर्मीळ पत्रे, छायाचित्रे आणि ध्वनिचित्रफितींचे जतन करण्यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. यात न्यायालयाने केंद्राला आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी आणि न्या. आर. एस. एन्डलॉ यांच्या पीठाने केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे विचारणा केली. यासंदर्भात दिल्ली सरकार, गांधी स्मारक संग्रहालय समितीच्या अध्यक्षांकडून १४ जानेवारी २०१५ च्या आत सूचना मागवाव्यात आणि पीठासमोर सादर कराव्यात, असे न्यायालयाने निर्देशात म्हटले आहे. याचिकेच्या माध्यमातून उपस्थित करण्यात आलेल्या सर्व मुद्दय़ांबाबत केंद्र सरकारला काय करता येणे शक्य आहे, याची तपशीलवार माहिती न्यायालयाला सादर करण्यात यावी. हा विषय येत्या १४ जानेवारी २०१५ पर्यंत आम्ही तहकूब करीत आहोत. त्याआधी केंद्राने ही माहिती ठेवावी, असे पीठाने आपल्या आदेशात म्हटले. अ‍ॅड. जी. एल. वर्मा यांनी ही जनहित याचिका केली आहे. यात गांधींचा वारसा नष्ट होत असल्याचा गंभीर आरोप आहे. गांधींच्या हत्येनंतर त्यांच्या अंगावरील कपडे, दांडीयात्रेत त्यांनी वापरलेली काठी, त्यांच्या अखेपर्यंतच्या घटनांची छायाचित्रे, तसेच ध्वनिचित्रफिती, याशिवाय इतर अनेक दुर्मीळ वस्तूंची एकतर अदलाबदल तरी करण्यात आली आहे किंवा त्या वस्तूंचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान तरी झालेले आहे. या वस्तूंची जे कोणी देखभाल करत असतील, त्यांच्याकडून गंभीर स्वरूपाची आर्थिक अनियमितता आढळून आली आहे. यावर तातडीने कारवाई होणे गरजेचे आहे, असे वर्मा यांनी म्हटले आहे.
