केजरीवाल सरकारवर ताशेरे प्राणवायू पुरवठ्यातील नियोजनावरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिल्ली सरकारवर कठोर ताशेरे ओढले. ‘‘तुमची यंत्रणा कोलमडली आहे. तुम्हाला जमत नसेल तर प्राणवायू व्यवस्थापन केंद्राकडे सोपवू,’’ असा इशारा देत न्यायालयाने एकूणच करोनास्थितीवरून केजरीवाल सरकारला धारेवर धरले. दिल्लीतील प्राणवायूबरोबरच करोनास्थितीबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. विपिन सांघी आणि रेखा पाली यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. प्राणवायूचे सिलिंडर, रेमडेसिविर आणि करोनावरील अन्य औषधांचा दिल्लीत काळाबाजार सुरू असून, नियोजनाअभावी दिल्ली सरकारला हा काळाबाजार थांबवता आलेला नाही. दिल्ली सरकारची संपूर्ण यंत्रणा कोलमडून पडली आहे. प्राणवायूसाठी वा औषधांच्या खरेदीसाठी नागरिकांना काळाबाजारात हजारो वा लाखो रुपये खर्च करावे लागत आहेत. मोठ्या प्रमाणावर साठेबाजी होत आहे, पण याविरोधात दिल्ली सरकारने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. आता दिल्ली सरकारने तातडीने आणि कठोर पावले उचलावीत, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. दिल्लीतील प्राणवायू सिलिंडरच्या फेरभरणी पुरवठादारांकडून ही यंत्रणा दिल्ली सरकारने ताब्यात घ्यावी. त्यांच्याविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या नोटिसा बजावून प्राणवायू पुरवठ्याचे नियोजन करा, असा आदेशही न्यायालयाने केजरीवाल सरकारला दिला. नफेखोरांवर कारवाई करा गिधाडांप्रमाणे लचके तोडण्याची ही वेळ नाही, असे न्यायालयाने नफेखोरांना सुनावले. तुम्हाला काळाबाजाराची माहिती आहे काय, माणुसकीला हे शोभते काय? असा सवाल न्यायालयाने प्राणवायू पुनर्भरणा करणाऱ्यांना विचारला. सरकारला याबाबत पूर्ण अधिकार आहेत. त्यांनी संबंधितांविरुद्ध कारवाई केली पाहिजे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. केंद्राकडूनही केजरीवाल सरकार लक्ष्य केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी दिल्ली सरकारला प्राणवायू टॅँकर वेळेवर उपलब्ध न करून दिल्याबद्दल जाब विचारला. यासंदर्भात दोन दिवसांपूर्वी केंद्राकडून दिल्ली सरकारला पत्र पाठवण्यात आले असून प्राणवायू वाहतुकीची समस्या सोडवण्यासाठी दिल्ली सरकार अन्य राज्यांप्रमाणे प्रयत्न करीत नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. दिल्ली सरकारकडून प्राणवायूचा वेळेवर पुरवठा होत नसल्याची तक्रार रुग्णालयांनी केली होती. दिल्लीसाठी ४८० मेट्रिक टन प्राणवायूची तरतूद केली असली तरी, दिल्ली सरकारने टँकरची व्यवस्था न केल्याने पुरेसा प्राणवायू रुग्णालयांपर्यंत पोहोचवला जात नसल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. मात्र, बँकॉकवरून आयात केलेले १८ टँकर आले की प्राणवायू वाहतुकीची समस्या संपुष्टात येईल. शिवाय, केंद्राने ५ टँकर उपलब्ध करून दिले असल्याची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली. ‘आम्ही मूकदर्शक बनू शकत नाही’ नवी दिल्ली : करोनाचा प्रादुर्भाव हे राष्ट्रीय संकट असून, त्याकडे मूकदर्शक म्हणून पाहता येणे शक्य नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. लशींच्या वेगवेगळ्या किमतींबाबत स्पष्टीकरणाचे निर्देश न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिले. तसेच राज्यांना प्राणवायू आणि लसपुरवठा कशापद्धतीने होत आहे, याचा तपशीलही सादर करण्याची सूचना न्यायालयाने केंद्राला केली. पान ५ ‘दोन कोटी मागासांना मोफत उपचार द्या’ औरंगाबाद : राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या २ कोटी २३ लाख नागरिकांना महात्मा फुले जीवनदायी योजनेअंतर्गत करोना उपचार मोफत उपलब्ध करून देणे राज्याची जबाबदारी आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मंगळवारी स्पष्ट केले. अंत्यसंस्कारासाठी प्रतीक्षेऐवजी मृतदेह शवागारात ठेवा : उच्च न्यायालय मुंबई : करोनामुळे मृत्यू झालेल्या नागरिकांचे देह तासन्तास अंत्यसंस्कारांसाठी ताटकळत ठेवले जाऊ शकत नाहीत. अंत्यसंस्कारासाठी वेळ लागत असल्यास मृतदेह शवागारात ठेवण्यात यावेत, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केली.
