दिल्लीत आता राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन सुधारणा कायदा लागू करण्यात आला आहे. २७ एप्रिल म्हणजे कालपासून हा कायदा लागू झाला असल्याचं गृहमंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे. या कायद्यानुसार आता कोणताही निर्णय घेण्याआधी नायब राज्यपालांची परवानगी घेणं सरकारला बंधनकारक असणार आहे. गेल्या महिन्यात २२ मार्च रोजी हे विधेयक लोकसभेत आणि २४ मार्च रोजी राज्यसभेत पारित करण्यात आलं होतं. Central Government appoints 27 April 2021 as the date on which provisions of Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2021 shall come into force: Ministry of Home Affairs — ANI (@ANI) April 28, 2021 संसदेत ह्या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी हा दिवस लोकशाहीसाठी दुःखद दिवस असल्याचंही म्हटलं होतं. त्याचबरोबर लोकनियुक्त सरकारच्या अधिकारांबर बंधनं घालण्यासाठी मोदी सरकारनं हे विधेयक आणल्याचा आरोप आम आदमी पक्षानं केला होता. या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सुधारणा कायद्यामुळे दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांसारखेच अधिकार मिळणार आहेत. त्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांना कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी नायब राज्यपालांची संमती आवश्यक असणार आहे. सध्या अनिल बैजल हे दिल्लीचे नायब राज्यपाल आहेत.
