माजी गृहसचिव अनिल बैजल यांची दिल्लीच्या नायब राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केला. १९६९ च्या आयएएस बॅचचे असलेले बैजल हे अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या कार्यकाळात गृह सचिव होते. परंतु मे २००४ मध्ये यूपीए सरकारने सत्तेवर येताच त्यांना पदावरून हटवले होते. निवृत्तीनंतर बैजल यांनी विवेकानंद इंटरनॅशनल फाऊंडेशनचे काम सुरू केले होते. या फाऊंडेशनशी निगडीत अनेक व्यक्ती मोदी सरकारमध्ये महत्वाची भूमिका निभावत आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल हे यातीलच एक आहेत. नियमावर बोट ठेऊन काम करणारी व्यक्ती म्हणून ७० वर्षीय बैजल यांची प्रशासनात ओळख आहे. वर्ष २००६ मध्ये ते शहर विकास मंत्रालयातून सचिव पदावरून निवृत्त झाले होते. मनमोहन सिंग सरकारच्या ६० हजार कोटी रूपयांचा महत्वकांक्षी प्रकल्प जेएनयूआरएममध्येही त्यांनी काम केले आहे. सध्या बैजल यांच्यासमोर अरविंद केजरीवाल सरकारबरोबर काम करण्याचे आव्हान असेल. काही दिवसांपूर्वीच नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांनी २०१३ मध्ये पदभार घेतला होता. त्यांचा आणखी दीड वर्षांचा कार्यकाळ शिल्लक आहे. त्यांच्यात आणि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यात नेहमीच शाब्दिक युद्ध पाहावयास मिळाले. सरकारला अधिकार मिळावेत यासाठी केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. नजीब जंग आपल्याला काम करू देत नाहीत. प्रत्येक गोष्टीत ते हस्तक्षेप करतात, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले होते. परंतु दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना झटका देत जंग हेच राज्याचे प्रमुख असल्याचे म्हटले होते. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. नजीब जंग यांची नियुक्ती यूपीए सरकारने केली होती. एनडीए सरकारने त्यांना पदावर कायम ठेवले होते. यापूर्वी जंग यांनी दोन वेळा राजीनामा सादर केला होता. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला नव्हता. पुढील शैक्षणिक कार्यासाठी आपण पदाचा राजीनामा देत असल्याचे जंग यांनी २२ डिसेंबर रोजी दिलेल्या राजीनाम्यावेळी म्हटले होते.
