'जेईई २०२०' आणि 'नीट' परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी जोर धरत असताना, आता भाजपाचे दिग्गज नेते व राज्यसभा खासदार डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरीयाल निशंक यांच्याकडे नीट व जेईई सारख्या परीक्षा दिवाळीनंतर घेण्यात याव्यात अशी मागणी केली आहे. खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी शुक्रवारी या संबधी एक ट्विट करत म्हटले की, "मी नुकतीच शिक्षण मंत्र्यांशी चर्चा करून त्यांना सुचवले आहे की, नीट आणि अन्य परीक्षा दिवाळी नंतर घेतल्या जाव्यात. परीक्षांची तारीख निश्चित करण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर सोपवलेल असल्याने, यामध्ये काही अडचण यायला नको. मी तातडीने पंतप्रधानांना या संदर्भात पत्र पाठवणार आहे." I have just spoken to the Minister of Education suggesting that NEET and other exams be conducted after Deepavali. The SC order the other day is not a bar since the Hon’ble Court has left the date to the government. I am sending an urgent letter to the PM just now. — Subramanian Swamy (@Swamy39) August 21, 2020 तसेच, अन्य एका ट्विटमध्ये त्यांनी सध्या परीक्षा घेण्यास विरोध करत असलेल्यांना उद्देशुन म्हटले, "मी या अगोदरच ट्विटद्वारे सांगितले आहे की, नीट परीक्षा दिवाळीनंतर घेण्यासंदर्भात शिक्षण मंत्र्यांशी बोलणे झाले आहे. मंत्रीमहोदय आता एका तातडीची बैठकीत आहेत. पाहू आता काय होतं. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतर अतिशय शेवटच्या क्षणी मला तुमच्याकडून हस्तक्षेप करण्यास सांगण्यात आले आहे." याचबरोबर सुब्रमण्यम स्वामींनी असे देखील म्हटले की, जेव्हा मी नीट परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी असे म्हटले, याचा अर्थ जेईई इत्यादी सारख्या अन्य सर्व परीक्षा पुढे ढकलल्या जाव्यात." When I said NEET exams postponement, I meant postponement of all similar Entrance Exams like JEE, etc ! — Subramanian Swamy (@Swamy39) August 21, 2020 जेईई मेन परीक्षा १ ते ६ सप्टेंबर २०२० दरम्यान होणार असून, नीट परीक्षा १३ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी जेईई आणि नीट परीक्षांना स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली होती. न्यायालयाने याचिका फेटाळताना परीक्षा पुढे ढकलल्यामुळे विद्यार्थ्यांचं करिअर आपण संकटात टाकत आहोत असं म्हटलं होतं. खंडपीठाने यावेळी सॉलिसिटर जनरल यांनी परीक्षा घेताना संपूर्ण काळजी घेतली जाईल असं आश्वासन दिलं असल्याची नोंद घेतली. धोरणात्मक निर्णयात आम्ही हस्तक्षेप करु शकत नाही असंही यावेळी न्यायालयाने सांगितलं होतं.