भारताने जम्मू काश्मीरमधील दूरसंचार निर्बंध मागे घ्यावेत, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव भारतीय वंशाच्या अमेरिकी काँग्रेस सदस्य प्रमिला जयपाल यांनी प्रतिनिधिगृहात मांडला आहे. दूरसंचार व्यवस्था तातडीने पूर्ववत करून लोकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करावे,असेही त्यांनी म्हटले आहे. जयपाल यांनी हा प्रस्ताव मांडण्यासाठी गेले अनेक आठवडे प्रयत्न केले पण अखेर शुक्रवारी तो सादर करण्यात त्यांना यश आले. त्या प्रस्तावाला रिपब्लिकन पक्षाचे स्टीव्ह व्ॉटकीन्स यांच्याशिवाय कुणीही अनुमोदन दिलेले नाही. या ठरावाचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकत नाही, शिवाय तो मतदानासाठी सिनेटमध्येही येऊ शकत नाही. हा प्रस्ताव मांडू नका असा सल्ला त्यांना भारतीय अमेरिकी लोकांनी दिला होता, तरी त्यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता. एकूण २५ हजार इमेल त्यांना याबाबत मिळाले होते व त्यांच्या या भूमिकेस विरोध दर्शवण्यात आला होता. जयपाल यांच्या कार्यालयाबाहेर भारतीय अमेरिकी लोकांनी निदर्शनेही केली. भारत सरकारने जम्मू काश्मीरमध्ये दूरसंचार व्यवस्था पुन्हा सुरू करावी तसेच लोकांचे धार्मिक स्वातंत्र्य अबाधित राखावे, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव दाखल केल्याचे प्रमिला जयपाल यांनी शनिवारी ट्विट संदेशात म्हटले होते. स्थानबद्धांच्या सुटकेचीही मागणी ५ ऑगस्ट रोजी जम्मू काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यात आला होता. त्यानंतर हे निर्बंध लागू करण्यात आले. स्थानबद्ध केलेल्या नेत्यांची आणि नागरिकांची सुटका करण्यात यावी, अशी मागणीही जयपाल यांनी प्रस्तावामध्ये केली आहे.
