Demonetisation नोटाबंदीमुळे काळा पैसा उजेडात आला, बनावट नोटांना आळा बसला, असे दावे मोदी सरकारकडून केले जात आहेत. मात्र नोटाबंदीनंतरच्या काळात रोजगार घटल्याचे दिसून आले आहे. नोटाबंदीनंतरच्या ४ महिन्यांमध्ये (जानेवारी ते एप्रिल २०१७) १५ लाख लोकांनी रोजगार गमावल्याची माहिती 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी'च्या (सीएमआयई)आकडेवारीतून समोर आली आहे. याशिवाय शेअर बाजारात नोंद असलेल्या कंपन्यांमध्येही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा रोजगाराच्या संधी कमी झाल्याचे दिसून आले. देशातील असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची अचूक नोंद उपलब्ध नसल्याने रोजगार निर्मितीबद्दलची आकडेवारी गोळा करण्यात अडचणी येतात. मात्र लेबर ब्युरो एम्प्लॉयमेंटने केलेल्या सर्वेक्षणातून असंघटित क्षेत्राला नोटाबंदीचा फटका बसल्याचे अधोरेखित झाले आहे. लेबर ब्युरो एम्प्लॉयमेंटच्या तिमाही सर्वेक्षणातूनही रोजगाराचे प्रमाण घटल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. पंतप्रधान मोदींनी ८ नोव्हेंबरला नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. यामुळे ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद झाल्या. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या (सीएमआयई) आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते एप्रिल २०१७ मध्ये रोजगार असलेल्यांची संख्या ४० कोटी ५० लाख इतकी होती. तर २०१६ मधील सप्टेंबर ते डिसेंबर या कालावधीत देशातील ४० कोटी ६५ लाख लोकांकडे रोजगार होता. नोटाबंदीनंतरच्या काळात सर्वेक्षण करुन ही आकडेवारी गोळा करण्यात आली. १ लाख ६१ हजार १६७ कुटुंबामधील ५ लाख १९ हजार २८५ लोकांशी संवाद साधून हे सर्वेक्षण करण्यात आले. नोटाबंदीनंतरच्या जानेवारी ते एप्रिल २०१७ या कालावधीत रोजगार गमावलेल्या लोकांची संख्या १५ लाख असली, तरी स्वत: बेरोजगार असल्याची माहिती देणाऱ्या लोकांची संख्या ९६ लाख इतकी असल्याचे सीएमआयईचे सर्वेक्षण सांगते. नोटाबंदीआधी मोदी सरकार रोजगाराच्या आघाडीवर अपयशी ठरले होते. नोटाबंदीनंतर ही परिस्थिती आणखी बिघडल्याचे सीएमआयईच्या सर्वेक्षणातून अधोरेखित झाले आहे. प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेच्या आकडेवारीतूनही हे दिसून आले आहे. जुलै २०१७ पर्यंत प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेतून ३० लाख ६७ हजार तरुणांनी प्रशिक्षण घेतले. मात्र यातील केवळ २ लाख ९ हजार तरुणांनाच रोजगार मिळाला आहे. कौशल्य विकास मंत्रालयाच्या आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली आहे.
