नोटाबंदीवरुन विरोधकांनी धारेवर धरले असताना मंगळवारी मोदी सरकारला मोठा दिलासा देणारी माहिती समोर आली आहे. नोटाबंदीचा सकल राष्ट्रीय उत्पादनावर (जीडीपी) फारसा परिणाम झालेला नाही हे दर्शवणारी आकडेवारी जाहीर झाली आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१६ या तिमाहीतील सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर ७ टक्के असल्याचे मंगळवारी जाहीर करण्यात आले. विशेष म्हणजे यात नोटाबंदीतून अर्थव्यवस्थेला बसलेल्या झळांचाही समावेश केला असल्याचे केंद्रीय सांख्यिकी संघटनेने म्हटले आहे. अर्थ जगतामधील विश्लेषक संस्था आणि विविध अर्थतज्ज्ञांनी नोटाबंदीमुळे ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये लक्षणीय घसरण होईल असा अंदाज वर्तवला होता. या तिमाहीत जीडीपी ६.५ टक्क्यांवर स्थिरावण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय सांख्यिकी संघटनेने मंगळवारी जाहीर केलेली आकडेवारी मोदी सरकारला दिलासा देणारी आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१६ या तिमाहीतील विकास दर ७ टक्के नोंदविण्यात आला आहे. यापूर्वीच्या तिमाहीत हा विकास दर ७.४ टक्के तर मागील आर्थिक वर्षातील तिमाहीत विकास दर ७.२ टक्के असा होता. रिझर्व्ह बँकेने यंदाच्या आर्थिक वर्षात विकास दर ६.९ टक्के राहील असा अंदाज वर्तवला आहे. मात्र केंद्रीय सांख्यिकी संघटनेने संपूर्ण वर्षासाठी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर, सरकारच्या अंदाजाइतकाच म्हणजे ७.१ टक्के राहील असे स्पष्ट केले आहे. सांख्यिकी संघटनेच्या जानेवारीत आलेल्या पहिल्या अनुमानातही संपूर्ण वर्षाचा अर्थवृद्धी दर ७.१ टक्केच राहणार असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. २०१५-१६ मधील ७.९ टक्क्यांच्या तुलनेत त्यात ०.८ टक्क्यांची कपात केली गेली होती. यात नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम गृहीत धरला नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतू मंगळवारी जाहीर झालेल्या माहितीनुसार नोटाबंदीचा परिणाम गृहीत धरुनही २०१६-१७ साठी ७.१ टक्क्यांच्या अर्थवृद्धी दराचा अंदाज सांख्यिकी संघटनेने कायम ठेवला आहे. गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबररोजी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. यानुसार पाचशे आणि हजार रुपयाच्या नोटा चलनातून बाद झाल्या. नोटा बाद झाल्याने बाजारपेठा ओस पडल्याचे चित्र देशभरात दिसत होते. मात्र यानंतर विकास दर ७ टक्के नोंदविण्यात आल्याने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे.
