पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कौतुक करण्यात आघाडीवर असलेले राज्यसभेतील खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे मूळ उद्देश पूर्णपणे सफल झालेला नाही, असे म्हटले आहे. नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे केवळ ५० टक्केच मूळ उद्देश साध्य झाला असल्याचे त्यांनी हाँगकाँगमध्ये एका मुलाखतीत सांगितले. त्याचबरोबर देशातील प्राप्तिकरच पूर्णपणे रद्द करण्याचा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला. हॉर्वर्ड विद्यापीठामध्ये बोलताना स्वामी यांनी भारतातील भ्रष्टाचार, त्याचा देशातील अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम, नोटा रद्द करण्याचा निर्णय या सर्व प्रश्नांची अत्यंत स्पष्ट शब्दांत उत्तरे दिली. ते म्हणाले, नोटा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी मला विचारले असते, तर मी सरकारला सांगितले असते की, जे लोक जुन्या नोटा भरण्यासाठी बॅंकेत येतील, त्यांना प्राप्तिकरामध्ये पूर्णपणे सूट देण्यात यावी. फक्त एवढंच करू नये. तर देशातील सर्वसामान्य माणसाच्या भल्यासाठी संपूर्ण प्राप्तिकरच रद्द करण्यात यावा. लोकांना त्यामुळे मोठा आनंद झाला असता. आज जरी सरकारने प्राप्तिकर रद्द केलेला नसला, तरी भविष्यात सरकार हे पाऊल नक्की उचलेल, असा विश्वास सुब्रमण्यम स्वामी यांनी व्यक्त केला. नोटा रद्द करण्यामुळे काळ्या पैशांसंदर्भात ५० टक्केच उद्दिष्ट साध्य झाले आहे. हे मी मान्य करतो, असे सांगून ते म्हणाले, नोटा रद्द केल्यामुळे काश्मीरमधील सर्व निदर्शने थांबली आहेत. काश्मीरमधील सरकारने कोणतीही नवी घोषणा केलेली नसली, तरी निदर्शने बंदच झालेली आहेत. पाचशे रुपयांच्या बनावट नोटा पाकिस्तानकडून तयार करण्यात येत होत्या आणि त्या भारतात चलनात आणल्या जात होत्या. काश्मीरमधील दहशतवाद्यांना खतपाणी घालण्यासाठी या बनावट नोटांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात येत होता. शिवाय या बनावट नोटा खऱ्याखुऱ्या नोटांशी इतक्या मिळत्याजुळत्या होत्या की दोन्हींमधील फरक ओळखणेही अवघड झाले होते. चलनी नोटा तयार करण्यासाठी लागणारा कागद मिळवण्यासाठी केंद्रातील आधीच्या सरकारने लंडनमधील ज्या कंपनीसोबत करार केला होता. त्याच कंपनीकडून पाकिस्तानलाही कागद पुरवला जात होता. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये आपल्या चलनासारखी चलनाची निर्मिती करणे शक्य होत होते, असे सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सांगितले. नोटा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यापूर्वीच आपतकालीन नियोजन वित्त मंत्रालयाने करून ठेवायला हवे होते. गेल्या अडीच वर्षांपासून नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली सरकार केंद्रात सत्तेवर आहे. कधी ना कधी हा निर्णय घ्यावाच लागणार होता. त्यामुळे वित्त मंत्रालयाने पहिल्या दिवसापासून याची तयारी करायला हवी होती. तसे केले असते, तर आज लोकांना जो त्रास सहन करायला लागतो आहे, तो करावा लागला नसता, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
